सिरहा। पाँच वर्षअघि सङ्घीय सरकारको ७० प्रतिशत र लहान नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लागतमा निर्माण सुरु भएको लहान–१७ स्थित देवीदह पर्यटकीय आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ।

२० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सौन्दर्यकरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु छ करोड ९३ लाख बजेट स्वीकृत भएको थियो। निर्माण कम्पनी ‘विकास एण्ड बस्नेत कन्स्ट्रक्सन प्रालि’सँग सम्झौता भई करिब २० प्रतिशत काम सकिए पनि त्यसपछि आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। विगत चार वर्षदेखि निर्माणको काम रोकिएको छ।

लहान बजारदेखि देवीदहसम्म पुग्ने नौ किलोमिटर सडक ग्राभेल भइसकेको थियो भने पोखरी परिसरमा बन्ने अन्य संरचनाको तयारीसमेत अघि बढेको थियो। चारैतिर घेराबार, इन्टरलक, बोटिङ, स्वीमिङ पुललगायतका संरचना बनाएर यस क्षेत्रलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारिएको थियो।

देवीदह वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कपलेश्वर यादवले भने, “त्यतिबेला पोखरीलाई व्यवस्थित गरेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना निकै उत्साहका साथ अघि बढेको थियो। सडक निर्माणदेखि पोखरी परिसरमा विभिन्न संरचना बनाउने तयारीसम्म काम अगाडि बढिसकेको थियो। आयोजना पूरा भएको भए देवीदहको स्वरूप नै फेरिन सक्थ्यो।” तर अहिले पोखरी वरिपरि निर्माण हुन थालेका संरचनाका अवशेष मात्रै देखिन्छन्।

विसं २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि परिस्थिति फेरियो। लहान–१७ का वडाध्यक्ष प्रथमलाल चौधरीका अनुसार, नयाँ नेतृत्व आएपछि पूर्वनगरप्रमुख मुनि साहको पालामा सुरु भएका आयोजनाहरूको सूची तयार गरी नवीकरण र बजेट निकासा रोकियो।

सङ्घीय सरकारको करिब रु ८० लाख खर्च भइसकेपछि आयोजनाको बाँकी काम रोकियो। नगरपालिकाले आफ्नो हिस्सामा रहेको ३० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन नगर्दा र भुक्तानी नदिँदा अन्ततः निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र छाडेर हिँड्न बाध्य भएको वडाध्यक्ष चौधरी बताउँछन्। उनले भने, “हामीले पटक–पटक यो आयोजना निरन्तरता दिन आग्रह गर्यौं। तर बजेट व्यवस्थापन भएन। अन्ततः निर्माण कम्पनी अधुरै काम छाडेर हिँड्न बाध्य भयो।”

तर अहिलेका नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरी भने योजनाहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण नभई वित्तीय जटिलताका कारण रोकिएको बताउँछन्। “हामी विकासविरोधी होइनौँ, न त पूर्वाग्रह राखेर काम रोक्ने पक्षमा छौँ। विगतको नेतृत्वले प्रक्रियागत वैधता, प्राविधिक तयारी र बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नै नगरी केवल लोकप्रिय बन्ने हतारोमा ठूला योजनाहरू अघि बढाएको देखिन्छ,” नगरप्रमुख चौधरीले स्पष्ट पारे, “स्रोत नखुलेका र हतारमा ठेक्का लगाइएका आयोजनाले गर्दा पालिकामा गम्भीर वित्तीय जटिलता पैदा हुने भएकाले कतिपय आयोजना रोकिएका हुन्। म निर्वाचित भएर आइसकेपछि कतिपय पुराना आयोजनाहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन, कानुनी प्रक्रिया र स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था हेरेर पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाइएको छ।”

सिरहाका अन्य नगरपालिकाहरूमा पनि बहुवर्षीय आयोजनाहरू राजनीतिक खिचातानी, नयाँ नेतृत्वको बेवास्ता र बजेटको स्रोत सुनिश्चितताबिना सुरु गरिएका आयोजनाहरू अहिले बिचमै रोकिएका छन्।

धनगढीमाई नगरपालिकामा तत्कालीन नगरप्रमुख हरिनारायण चौधरीको कार्यकालमा २०७५ सालमा रु १७ करोड लागतमा १५ श्ययाको नगर अस्पतालको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो।

दुई वर्षमा सक्नुपर्ने यो आयोजना नयाँ नेतृत्वमा शिवशङ्कर महतो आएपछि भुक्तानी रोकिएर अधुरै छ, जसका कारण स्थानीयवासी पुरानो जीर्ण स्वास्थ्यचौकीबाटै सेवा लिन बाध्य छन्। यसका साथै जनता मावि बेतहा, जनता मावि पूर्वहनुमाननगर, जनता मावि तीनकोनी प्राविधिक विद्यालय र मदन भण्डारी माविका निर्माणाधीन भवनहरू पनि बजेट अभावमा रोकिएका छन्।

धनगढीमाई–१० मा २०७५ सालमा भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण गरिएको देशकै एकमात्र स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित प्राकृतिक अस्पताल पनि सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेर बन्द हुने अवस्थामा छ। पूर्व नगरप्रमुख हरिनारायण चौधरीले भने, “माटो, पानी, बाफ र मालिसबाट उपचार गरिने यो अस्पताल पछिल्लो नेतृत्वको चरम बेवास्ताका कारण बन्द हुन पुगेको हो।” नयाँ नेतृत्वले पुरानो आयोजनाको दायित्व स्वीकार नगर्दा स्थानीय आयोजना लथालिङ्ग भएको उनको भनाइ छ।

उता वर्तमान नगरप्रमुख शिवशङ्कर महतो भने विगतको नेतृत्वले नियमविपरीत सिर्जना गरेको दायित्वका कारण समस्या पैदा भएको बताउँछन्। “विगतमा स्रोत सुनिश्चितता नगरी प्रक्रिया मिचेर ठेक्का लगाइएका योजनाहरूमा कानुनी र वित्तीय जटिलता आएको हो,” प्रमुख महतोले भने, “हामीले प्रतिशोध राखेका होइनौँ। बेरुजु नआउने गरी रोकिएका योजना सञ्चालन गर्ने र कार्यविधि बनाएर अस्पताल तथा विद्यालय भवनका अधुरा काम पुरा गर्ने तयारीमा छौँ।”

गोलबजार नगरपालिकामा पनि अवस्था उस्तै छ। तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साहको पालामा २०७७ सालमा रु २८ करोड लागतमा सुरु भएको बहुवर्षीय नगर भवन चार तला ढलान सम्पन्न भएर अन्तिम चरणमा पुगेको थियो।

निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको उक्त भवनको ठेक्का रद्द गरिएपछि अहिले बनेको संरचनासमेत रेखदेखको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ भने नगरपालिका साँघुरो भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न बाध्य छ। उता निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा ‘स्टे अर्डर’को माग गर्दै रिट हालेको छ।

गोलबजारका वर्तमान नगरप्रमुख श्याम श्रेष्ठ भने ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण ठेक्का तोड्नुपरेको तर्क गर्छन्। “हामीले आयोजना रोकेका होइनौँ, ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम नगरेकाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको हो,” प्रमुख श्रेष्ठले भने, “अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा भएकाले नयाँ प्रक्रियाबाट नगर भवन सम्पन्न गर्ने योजना रोकीएको छ।”

नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय सरकार एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय हो। आवधिक निर्वाचनबाट नेतृत्व फेरिए पनि संस्थाको दायित्व, सम्पत्ति र सुरु भइसकेका विकास आयोजनाहरूको निरन्तरता रोकिनु हुँदैन। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट पनि काम भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी रोक्नु र निर्माणाधीन संरचना छाड्नुले वित्तीय अनुशासन विथोलिने विज्ञहरूको भनाइ छ।

अर्थशास्त्री धरणीधर अधिकारीका अनुसार बीचमै आयोजना रोकिँदा सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी करदाताको हुन्छ। “निर्माणमा सार्वजनिक पैसा खर्च भइसकेपछि त्यसबाट समयमै सेवा उत्पादन हुन नसक्नु भनेको सार्वजनिक स्रोतको क्षति हो। बिना प्रतिफलको खर्च मात्रै हो। भुक्तानी रोकिँदा कानुनी दायित्व र बेरुजु दुवै बढ्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि पालिकालाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था मानेकाले अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको भन्दै आयोजना रोक्नु वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व दुवैका दृष्टिले उचित होइन,” उनले भने।

राजनीतिक नेतृत्वको दलीय अडान र प्रक्रियागत उल्झनको मारमा स्थानीय नागरिक परेका छन्। लहानका स्थानीय सत्यनारायण चौधरी आफ्नो आक्रोश पोख्दै भन्छन्, “चुनावमा नेताहरू बदलिन्छन्, तर हाम्रो दुःख उस्तै रहन्छ। अघिल्ला मेयरले सुरु गरेको काम अहिलेकाले रोक्ने हो भने हाम्रो करको पैसा यसैगरी बालुवामा पानी कहिलेसम्म भइरहने ?”

राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक राजेश विद्रोहीका अनुसार समस्या व्यक्ति परिवर्तनभन्दा पनि राजनीतिक संस्कृतिमा छ। उनले भने, “स्थानीय सरकार व्यक्ति होइन, संस्था हो। निर्वाचनले नेतृत्व परिवर्तन गर्छ, राज्यको दायित्व परिवर्तन गर्दैन। तर हामीकहाँ विकास आयोजना पनि राजनीतिक स्वामित्वको विषय बनाइन्छ। जसले सुरु गर्‍यो उसैले जस पाउने मानसिकताले अर्को नेतृत्वले निरन्तरता दिन चाहँदैन। यसको मूल्य अन्ततः नागरिकको टाउकोमा थोपरिन्छ।” रासस