काठमाडौं।  सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले उठाउने हरेक प्रश्नको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व हुन्छ। विशेषगरी सांसदले राज्यका निकायहरूमाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसले सार्वजनिक चासो र संस्थागत प्रभाव दुवै पार्छ।

त्यसैले गम्भीर आरोप लगाउँदा प्रमाण, तथ्य र जिम्मेवारीबोध अनिवार्य हुन्छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले भने एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ- के प्रमाणबिना गम्भीर आरोप लगाउनु सांसदको जिम्मेवार भूमिका हो?

बुधबार व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सुनारले नेपाल प्रहरीको सामग्री खरिदमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथिसमेत प्रश्न उठाए। प्रहरीका जुत्ता, मोजा, पोशाकदेखि लाठी (भाटा) खरिदसम्म भ्रष्टाचार भएको आशयको अभिव्यक्ति दिँदै उनले तत्काल निष्पक्ष छानबिनको माग गरे।

भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे प्रश्न उठाउनु सांसदको अधिकार मात्र होइन, प्राथमिक जिम्मेवारी पनि हो। तर आरोप लगाउनु र आरोप प्रमाणित हुनु बिल्कुल फरक विषय हुन्।

कुनै सार्वजनिक संस्थामाथि आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लगाउँदा त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात, तथ्य वा प्रमाण आवश्यक हुन्छ। प्रमाणबिनाका यस्ता अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई बलियो बनाउनुको साटो उल्टै सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिको प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

उक्त बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पारे।

सार्वजनिक निकायका बैठक तथा छलफलहरूमा प्रस्तुत गरिने अभिव्यक्ति मर्यादित र संयमित हुनुपर्ने भन्दै उनले जिम्मेवार स्थानमा बसेर गरिने तथ्यहीन आरोपले शान्ति सुरक्षामा खटिने कर्मचारीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिए।

सांसद सुनारका सार्वजनिक अभिव्यक्ति विवादमा परेको यो पहिलो घटना भने होइन। विगतमा नेपालमा ‘गाईको मासु खान पाउनुपर्ने’ आशयको अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनी चर्को विवादमा तानिएका थिए।

त्यसपछि सुनारले भिडियो काटछाँट गरेर गलत अर्थ लगाइएको दाबी गर्दै आफू शाकाहारी रहेको र राष्ट्रिय जनावरप्रति पूर्ण सम्मान रहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए।

त्यसैगरी शिक्षकलाई ‘भाटा हान्नुपर्छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति, सोती घटनासम्बन्धी अदालतको फैसलापछि न्यायाधीश तथा अदालतलाई लक्षित गर्दै गरिएको भनिएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति र महिला अधिवक्तालाई लक्षित गर्दै अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेको आरोपसम्बन्धी विषय पनि सुनारको सार्वजनिक छविसँग जोडिँदै आएका छन्। महिला अधिवक्तासँगको प्रकरणमा त उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भएको थियो।

यस्तै, सिन्धुलीमा सुनकोशी गाउँपालिका-३ जुम्लेडाँडाका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा धर्ना दिइरहेका बेला प्रहरी प्रमुखलाई लक्षित गर्दै ‘घिसारेर लैजाने’ जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको विषय पनि उत्तिकै विवादित बनेको थियो। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले जनप्रतिनिधिको मर्यादा, भाषाशैली र पदप्रतिको जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको देखिन्छ।

राजनीतिमा आक्रामक हुनु र जनताको पक्षमा आवाज उठाउनु आफैँमा नकारात्मक होइन। तर आक्रामकता र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिबीचको सीमा निकै पातलो हुन्छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो असहमति कडा रूपमा राख्न सक्छन्, तर त्यसका लागि तथ्य र तर्कको ठोस आधार आवश्यक हुन्छ।

प्रमाणबिना आरोप लगाउने र त्यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले संसद्को गरिमा र स्वयं सांसदको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले बोल्ने प्रत्येक शब्दको प्रभाव सामान्य नागरिकको अभिव्यक्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ।

त्यसैले संसद्को मञ्चलाई आरोप-प्रत्यारोपको थलो बनाउनुभन्दा तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानका आधारमा प्रश्न उठाउने परिपक्व राजनीतिक संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ। सांसद सुनारले प्रहरी खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गरेका हुन् भने त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार सर्वसाधारणसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। आरोपको गम्भीरता जति ठूलो हुन्छ, प्रमाणको आवश्यकता पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ।

अतिथिप्रतिको टिप्पणीमा पनि विवाद

सुनारको अभिव्यक्ति शैलीलाई लिएर अर्को विवाद रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहका क्रममा देखिएको थियो। चितवनमा आयोजित महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा निम्त्याइएका अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गर्दै उनले ‘भ्रष्टाचारी’ र ‘आतङ्ककारी’ जस्ता कडा शब्द प्रयोग गरेको विषय व्यापक विवादमा आएको थियो।

आफ्नै पार्टीले निमन्त्रणा गरेका अतिथिहरूप्रति गरिएको यस्तो टिप्पणीलाई लिएर रास्वपाभित्रै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भयो। सोही पार्टीका नेता मनिष झाले पार्टीले निम्त्याएर ल्याएका अतिथिहरूप्रति सम्मानजनक र मर्यादित व्यवहार हुनुपर्ने बताएका थिए। आफूले बोलाएको पाहुनालाई गैरराजनीतिक र अपमानजनक टिप्पणी गर्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो।

यस विषयमा जेनजी  अभियन्ता रक्षा बमले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै सुनारको अभिव्यक्तिमा ‘शक्तिको मात’ र अहंकार झल्किएको बताएकी थिइन्। विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक मत फरक हुन सक्ने भए पनि अतिथिको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको आधारभूत पक्ष भएको उनको तर्क थियो।

असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ, तर असहमति र अपमान एउटै कुरा होइनन्। विशेषगरी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई समेत सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु राजनीतिक संस्कारको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ।

प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै प्रमाणको जिम्मेवारी

सांसदको काम प्रश्न उठाउनु हो, तर प्रश्न उठाउने नाममा कुनै व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रमाणबिनाका गम्भीर आरोप लगाउनु जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास मान्न सकिँदैन।

भ्रष्टाचार भएको छ भने छानबिनको माग हुनुपर्छ, प्रमाण जुटाउन पहल हुनुपर्छ र दोषी देखिए कानुनी कारबाहीको बाटो खोल्नुपर्छ। तर छानबिन हुनुअघि नै आरोपलाई निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले स्वयं भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको विश्वसनीयतालाई कमजोर पार्न सक्छ।

खगेन्द्र सुनारले उठाएका विषयमा तथ्य र प्रमाण छन् भने ती सार्वजनिक बहसमा आउनुपर्छ र आवश्यक छानबिन हुनुपर्छ। तर प्रमाण नआएसम्म आरोपलाई नै सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु कदापि उचित हुँदैन।

जनप्रतिनिधिको शक्ति उसको आवाजको चर्कोपनमा होइन, उसले प्रस्तुत गर्ने तथ्य, प्रमाण र तर्कको बलमा देखिनुपर्छ। त्यसैले सार्वजनिक पदमा बसेका सांसदले आफ्ना शब्द र अभिव्यक्तिप्रति अझ बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। यही आधारभूत मर्यादा कायम गर्नु नै जिम्मेवार सांसदको पहिलो परीक्षा हो।

विवादित कानुनी पृष्ठभूमि

प्रतिनिधिसभा सदस्य सुनार जति खरो रूपमा अरूलाई प्रश्न गर्छन्, उनी आफैँ पनि विवादित पृष्ठभूमिका देखिन्छन्। उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा २०८० असार ३ गते दर्ता भएको सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसूर मुद्दाका अभियुक्त थिए। असार ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको आदेशले सो बेला उनी २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए।

त्यस्तै, २०८१ असार ७ गते मेहेलकुना अस्पताल, गुर्भाकोट नगरपालिका-८ (सुर्खेत) को अस्पतालमा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै ‘स्वास्थ्य संस्था तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात’ शीर्षकको मुद्दामा उनी अभियुक्त बनेका थिए। उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचारधीन अवस्थामा छ।

त्यसैगरी, विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा अधिवक्ता मनीषा गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई अपमानजनक र आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा कारबाही गरी पाऊँ भनी २०८२ साउन २ गते अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्, जसमा सुनारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।

साथै, उनले २०८२ कात्तिक १३ गते अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए। बयान तथा थुनछेक बहसपछि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नगेन्द्रकुमार कालाखेतीको इजलासले उनलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

विगतका यी घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा सुनार आफैँ पनि चोखा देखिएका छैनन्। विभिन्न मुद्दा-मामिलामा पर्दै आएका उनी ‘विनाप्रमाण’ अभिव्यक्ति दिँदा बारम्बार विवादमा पर्दै आइरहेका छन्।

आकांक्षा धामी/नेपाल न्यूज बैंक