काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नेपालका कारागारहरूबाट फरार रहेका कैदीबन्दीहरूको संख्या निकै ठूलो रहेको र उनीहरूको खोजी कार्य चुनौतीपूर्ण बनिरहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै आईजीपी कार्कीले हाल कारागारमा रहेका कैदीहरूको तुलनामा बाहिर फरार रहेकाहरूको संख्या अझ बढी रहेको खुलासा गरे।

उनका अनुसार विभिन्न कारागारबाट फरार भएका कुल १३ हजार ५८९ जनामध्ये तीन हजारभन्दा बढी अझै पक्राउ पर्न बाँकी छन्। यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका ६८२ जनालाई पनि प्रहरीले अझै नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन।

“कारागारबाट फरार भएकाहरूको संख्या निकै ठूलो छ। हामीले कारागारभित्र जति कैदी राखेका छौं, त्योभन्दा ठूलो संख्या बाहिर फरार रहेको अवस्था छ। उनीहरू स्वदेश तथा विदेशमा छरिएर रहेका छन्,” आईजीपी कार्कीले भने।

एकीकृत सूचना प्रणालीको आवश्यकता

फरार अभियुक्त र कैदीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारी निकायहरूबीच एकीकृत अभिलेख प्रणालीको अभाव रहेको आईजीपी कार्कीले औँल्याए।

वन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र वैदेशिक रोजगार विभागजस्ता निकायले चलाएका मुद्दाका विवरण प्रहरीको केन्द्रीय अभिलेख प्रणाली (सीआरएस) मा समयमै नआउँदा अनुसन्धान र खोजीमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो।

“अन्य निकायका मुद्दाहरू प्रहरीको सीआरएस सिस्टममा नपठाइएका कारण सूचनाहरू अलग-अलग प्रणालीमा सीमित हुन्छन्,” उनले भने, “नेपाल प्रहरीको सीआरएसलाई ‘सेन्ट्रल सीआरएस’ बनाउने नीति रहेकाले सबै निकायका मुद्दा तथा अभियुक्तका विवरण एकीकृत प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ।”

कारागार स्थानान्तरण र सुरक्षा चुनौती

बैठकमा आईजीपी कार्कीले सप्तरी, सिरहा र बाँकेका कारागारमा घटेका घटनाहरूपश्चात् सुरक्षाकर्मीले उच्च सतर्कता अपनाएर कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गर्नुपरेको जानकारी दिए।

हिरासत तथा कारागार स्थानान्तरणका विषयमा अनुगमनलगत्तै समयमै निर्णय लिन सके कारागारभित्र हुन सक्ने सम्भावित क्षति र साङ्गठनिक गतिविधिहरू रोक्न सहज हुने उनले बताए।

उक्त बैठकमा ‘विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३’ माथि छलफल हुनुका साथै बाल सुधार गृहसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गर्ने विषयमा पनि परामर्श गरिएको थियो।