नेपाल आज इतिहासको एक अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर मोडमा उभिएको छ। गत वर्ष मात्र यो परिवर्तनका लागि हाम्रा वीर युवाहरूले बहाएको रगत र दिएको हृदयविदारक बलिदान कुनै सामान्य सत्ता परिवर्तन वा सानातिना राजनीतिक नियुक्तिका लागि थिएन।

वि.सं. २०४६ मा पञ्चायत व्यवस्था हटाएर ल्याइएको दलीय शासन र दलका नेताहरूले विगत ३७ वर्षदेखि देखाउँदै आएको सत्तालिप्सा, देशलाई गाँजिरहेको संस्थागत बेथिति, दलीय सिन्डिकेट, नीतिगत भ्रष्टाचार र पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको चरम अराजकता एवम् दण्डहीनताको दुष्चक्रलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नका लागि त्यो बलिदान थियो।

विगत झण्डै चार दशकदेखि आवधिक संसदीय निर्वाचनका नाममा लोकतन्त्रको एउटा सतही र खोक्रो रूप मात्र देखाएर जनतालाई भ्रममा पारियो। तर, प्रजातन्त्रको भित्री आत्मालाई भने योजनाबद्ध रूपमा समाप्त पारिएको थियो।

चाहे त्यो वामपन्थीको ब्यानरमा होस्, नेपाली कांग्रेसको नारामा होस्, वा पूर्व-पञ्चहरूको समूहमा होस्-यी पुराना मूलधारका दलहरूको एउटा निश्चित ‘कार्टेल’ (स्वार्थ समूह) ले सधैँ पालैपालो राज्यदोहन गरिरहे।

तिनीहरूले पार्टीको झण्डाको आडमा व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्ने, सत्ता सुरक्षित गर्ने र आफ्ना आपराधिक क्रियाकलाप तथा अनियमिततालाई संरक्षण दिने एउटा व्यवस्थित ‘इकोसिस्टम’ (सञ्जाल) तयार गरे।

निजामती सेवा र सुरक्षा निकायदेखि लिएर न्यायालय जस्ता राज्यका प्रत्येक संवेदनशील र स्वतन्त्र अंगहरूमा योग्यतालाई लत्याएर आफ्ना अन्धभक्त कार्यकर्ताहरू भर्ती गरियो, जसका कारण देशका वास्तविक विज्ञ र देशभक्तहरू पाखा पारिए।

समग्र राज्य संयन्त्रलाई नै पूर्ण रूपमा ‘ह्याक’ गरियो। देश र जनताका विषयमा कहिल्यै राजनीति गरिएन, बरु राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने कुरामा सधैँ घाँटी जोडियो। यसैको परिणति स्वरूप भदौ २३ र २४ को विद्रोह, हत्या, आगजनी र लुटपाट भयो। कम से कम अहिलेका लागि इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट जमात सत्ताबाट बाहिरिएको छ।

राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको दूरदर्शी मार्गचित्र (खाका) को पुनर्प्राप्ति

नेपाली जनताबाट के-कति परिमाणमा देशको समृद्धि र भविष्य लुटिएको छ भन्ने कुरा बुझ्न राजा महेन्द्रको शासनकालमा सुरु भएको आधुनिक विकासको जग र त्यसको ढाँचालाई हेर्नुपर्छ।

त्यस अवधिको राजनीतिक सीमा र संकुचन जे-जस्तो भए तापनि, उनको नेतृत्वले एक आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माणका लागि एउटा उत्कृष्ट र संरचनागत खाका तयार गरेको थियो। उनले त्यस्ता कयौँ दूरगामी नीतिहरू भित्र्याएका थिए, जसलाई यदि समयसापेक्ष परिमार्जन र संरक्षण गरिएको भए आज नेपालको आर्थिक परिदृश्य पूर्णतः रूपान्तरित भइसकेको हुने थियो:

रणनीतिक औद्योगिक क्षेत्रहरू

 स्थानीय कच्चा पदार्थ, प्रविधि र बजारको पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै उनले देशका विभिन्न सम्भावित क्षेत्रहरूमा उत्पादन केन्द्रहरू स्थापना गरे। विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र, धरान, हेटौँडा, वीरगन्ज, बालाजु, बुटवल-भैरहवा, पोखरा र नेपालगन्ज जस्ता औद्योगिक कोरिडोरहरू स्थानीय स्रोतसाधनको प्रशोधन गर्न र राष्ट्रिय पूँजी देशभित्रै रोकेर राख्न निर्माण गरिएका थिए।

राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी (यातायात सञ्जाल)

 मुलुकको आन्तरिक व्यापार, भूगोल र भावनात्मक एकतालाई जोड्नका लागि उनले देशको पहिलो मुख्य धमनीका रूपमा ‘महेन्द्र राजमार्ग’ (पूर्व-पश्चिम राजमार्ग) को सुरुआत गरे।

विकेन्द्रीकरणको खाका

 ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ र देशलाई प्रशासनिक रूपमा चार विकास क्षेत्रहरू (पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल) मा विभाजन गरेर उनले काठमाडौँ-केन्द्रित एकात्मक विकासको प्रवृत्तिको डटेर प्रतिवाद गरे।

उत्पादकत्वमा आधारित भूमिसुधार

 जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्दै माटोको उपयोगिता र कृषि उत्पादकत्वका आधारमा व्यवस्थित भूमिसुधार र जग्गा वितरणको सुरुआत गरियो।

यदि यो आर्थिक तथा औद्योगिक संरचनालाई पछिल्ला सरकारहरूले जोगाएर आधुनिकतातर्फ लगेको भए, आज नेपालसँग अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी उद्योगहरू, सुदृढ निर्यात बजार, सन्तुलित वैदेशिक व्यापार र हाम्रा युवाहरूका लागि देशभित्रै रोजगारीका प्रचुर अवसरहरू हुने थिए।

हुन त केही तर्क होलान्-सडकहरू बने, टेलिफोन, इन्टरनेट, टेलिभिजन र ठूला-ठूला व्यापारिक भवनहरू बने; तर आजभन्दा ६६ वर्षअघि महेन्द्रले देखेको सपना, बनाएका पूर्वाधार र त्यस ताका छिमेक तथा विश्व परिवेशमा नेपालको स्थान हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था केसम्म हुन सक्दथ्यो?

विडम्बना, पञ्चायतलाई हटाएर ल्याइएको ‘जनताको शासन’ले शासकहरू मात्र देख्यो र उनीहरूका परिवार एवम् आसेपासेका लागि मात्र प्रजातन्त्र आयो। दलीय शासकहरूले अमूल्य राष्ट्रिय सम्पत्ति र उद्योगहरूलाई निजीकरणका नाममा कौडीको भाउमा बेचे र उद्योग बन्द गरेर जग्गा दलाली गरे।

मलिलो कृषि योग्य जमिन र सार्वजनिक जग्गाहरू भूमाफियाको कब्जामा सुम्पिइयो, जसले गर्दा आज सर्वसाधारणले सोच्नै नसक्ने गरी घरजग्गाको भाउ कृत्रिम रूपमा बढाएर देशलाई कङ्गाल बनाइयो। परिणामस्वरूप, करोडौँ नेपाली युवाहरू सस्तो श्रमका रूपमा मरुभूमिको तातो बालुवामा पसिना बेच्न बाध्य हुनुपरेको छ।

हतास मनस्थिति र नयाँ सरकारलाई असफल बनाउन बुनिएको जाल

गत वर्ष युवाहरूले दिएको बलिदान र ऐतिहासिक परिवर्तनले युवा-नेतृत्वको सरकार र स्वतन्त्र चेत भएका नागरिकहरूको बलियो समर्थनमा देशमा एउटा सकारात्मक आशाको सञ्चार गराएको छ।

तर, विगतमा सत्ताको स्वाद चाखिसकेका र राजनीतिमा आफ्नो विकल्प नै नभएको घमण्ड गर्ने ओली, देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल जस्ता पात्रहरू वर्षदिन पनि पुग्न नपाउँदै सल्बलाउन थालेका छन्।

पुराना राजनीतिक खेलाडीहरूको चलखेल र बेलाबेलाका बकवासले के देखाउँछ भने-पुरानो सत्ता संयन्त्र यो नयाँ सरकारलाई जसरी पनि असफल बनाउन सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरेर लागेको छ। न्यायालयले ढिलै भए पनि आफ्नो स्वतन्त्रता पुनर्स्थापना गर्ला र विगतका ठूला-ठूला काण्डहरू (जस्तै: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा घोटाला, र गिरी बन्धु टी-इस्टेट नीतिगत भ्रष्टाचार) माथि हुने अनुसन्धानबाट आफू जेल परिने र दण्डित हुने डरले पनि पुरानाहरू बढी उग्र भएका हुन्।

यही गहिरो भयका कारण उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनानुदिन असन्तुलित र खतरनाक बन्दै गएको छ। केपी शर्मा ओली आफ्नो पार्टीका आन्तरिक प्रशिक्षण र सरोकारवालाका बैठकहरूमा चरम अहङ्कार र लुक्न नसकेको हतास मिश्रित भाषामार्फत मूल मुद्दाहरूबाट जनताको ध्यान भत्काउन खोज्दैछन्।

झलनाथ खनाल राज्यकोषबाट आफ्नो विलासी जीवन र उपचार खर्च नपाएकोमा सार्वजनिक रूपमा आँसु बगाउँदैछन्। त्यसैगरी, माधव कुमार नेपाल आफ्नो तथाकथित “प्रतिष्ठा” बचाउन देशै छोडेर भाग्ने धम्की दिँदैछन् भने पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाखौँ कार्यकर्ता सडकमा उतारेर देशैभरि फेरि हिंसात्मक आन्दोलन र अराजकता फैलाएर सरकार ढाल्ने धम्की दिइरहेका छन्। अझ शेरबहादुर देउवाले त आफूलाई स्वागत गर्न आउनेको हुल देखेर ‘मलाई कसले सक्छ?’ भनेर नै कुर्किए।

यो सबै नियोजित नाटक नयाँ युवा सरकारलाई उत्तेजित बनाई हतारमा आत्मघाती कदम चाल्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले बुनिएको एउटा चक्रव्यूह हो। उनीहरूले आफ्नै दशकौँ लामो कुशासनका कारण सिर्जित मलको अभाव, खाना पकाउने ग्यासको संकट जस्ता दीर्घकालीन समस्याहरूलाई हतियार बनाएर सरकारलाई दबाबमा पारिरहेका छन्।

उनीहरूको दाउ के छ भने-सरकारले जनआक्रोशको दबाबमा परेर पर्याप्त कानुनी प्रमाणविना हतार-हतार भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अदालतमा दर्ता गरोस्, ताकि कमजोर कानुनी जग र फितलो अनुसन्धानका कारण ती ठूला भ्रष्टाचारीहरूले प्राविधिक छिद्रहरूको फाइदा उठाई अदालतबाट सजिलै सफाइ पाऊन्।

यो चक्रव्यूहलाई सफल पार्न पुराना शासकहरूले आफ्नो अवैध रूपमा कमाएको अथाह कालो धन प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरूमा प्रायोजित भ्रामक समाचार, चरित्र हत्या गर्ने अभियान र अनेकौँ षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू  फैलाएर सरकारको साख गिराउन प्रयासरत छन्। उनीहरू सुकुम्बासी समस्या वा तराई जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव बिगारेर कृत्रिम रूपमा दङ्गा भड्काउने र देशको ध्यान मूल आर्थिक सुधारबाट मोड्ने हर्कत गरिरहेका छन्।

यसका साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले तल्लो तहको बलियो सङ्गठनविना नै देशैभरि तीव्र गतिमा विस्तार गर्ने क्रममा धेरै अवसरवादी तत्वहरूलाई पनि जानी-नजानी सङ्गठनमा भित्र्याएका छन्।

देश सेवाको शुद्ध भावना बोकेका युवाहरूका बीचमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट पलायन भएका हजारौँ स्वार्थी कार्यकर्ताहरू पनि रास्वपाको पङ्क्तिमा छिरे। उनीहरूले पुराना दलको त्यही भ्रष्ट मानसिकता र अवसरवादी सोच नयाँ दलमा पनि सङ्क्रामक रोग झैँ सार्न खोज्दैछन्।

त्यसैगरी, विगत ३७ वर्षदेखि राज्य संयन्त्रलाई ध्वस्त पार्नेहरूलाई सजाय दिनका लागि कुनै सस्तो लोकप्रियता वा उनीहरूले सिर्जना गरेको कृत्रिम संकटको जालमा फस्नु हुँदैन। नयाँ सरकारले अत्यन्तै धैर्यताका साथ आफ्नो ‘गृहकार्य’ पूरा गरी बलियो कानुनी प्रमाणका आधारमा मुद्दाहरू तयार गर्नुपर्छ, ताकि कसैले पनि उन्मुक्ति नपाओस् र नेपाली जनता यस सङ्गठित षड्यन्त्रविरुद्ध सधैँ चनाखो रहनुपर्छ।

सुरक्षा संयन्त्रको मानमर्दन र सैन्य शक्तिलाई कमजोर पार्ने आत्मघाती खेल

यो बढ्दो राजनीतिक अराजकता र स्वेच्छाचारिताको सबैभन्दा खतरनाक रूप तब प्रकट भयो, जब केही संसद् सदस्यहरूले संसद्को विशेषाधिकार र नागरिक आक्रोशको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील अङ्गहरूमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप र अपमान सुरु गरे।

नेपालको सुरक्षा संयन्त्र, त्यसमा पनि विशेषगरी नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई बदनाम गर्ने, विवादमा ल्याउने र कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास सिधै राष्ट्रहित विपरीत छ। किनकि कमजोर सुरक्षा फौज हुनु भनेको अन्ततः राष्ट्रिय अस्तित्व र सार्वभौमिकतामाथि नै खतरा निम्त्याउनु हो।

हालैका दिनहरूमा देखिएका दुईवटा लज्जास्पद घटनाले कानुनी शासनको उपहास मात्र गरेका छैनन्, बरु जनप्रतिनिधिहरू कतिसम्म गैरजिम्मेवार बन्न सक्छन् भन्ने देखाएका छन्:

सैनिक पोस्टको पर्खाल भत्काउने अराजकता

 संसद् सदस्य राजु पाण्डेले डोजर लिएर सैनिक पोस्टको कम्पाउन्ड पर्खाल भत्काएको र ड्युटीमा रहेका सैनिकको अवज्ञा गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर बलमिच्याइँ गरेको घटना अत्यन्त दुःखद छ।

आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर सेनाको ब्यारेक, हतियार र जवानहरूलाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याउने वा सुरक्षा थ्रेट बढाउने यस्तो हर्कत रोक्न स्थानीय कमान्डरसँग स्पष्ट ‘स्थायी आदेश’  र आवश्यक परे बल प्रयोग गर्न सक्ने पूर्ण कानुनी अधिकार थियो। कानुनी रूपमा कुनै पनि सैन्य अधिकारीलाई आफ्नो परिधि, हतियार र जनशक्तिको सुरक्षा गर्ने कर्तव्यबाट रोक्न मिल्दैन र सो कार्यका लागि बल प्रयोग गर्दा उनीहरूमाथि कुनै मुद्दा चलाउन वा अभियोजन गर्न पाइँदैन।

तर, ती सैनिक अधिकारीले चरम धैर्य र अभूतपूर्व संयमता अपनाएका कारण कुनै दुर्घटना हुन पाएन। राजु पाण्डे आफैँ कुनै समय ‘चेन अफ कमान्ड’को दुहाई दिन्थे, तर आज उनैले बलमिच्याइँ गरे। सैन्य कमान्डरका लागि सङ्गठनको प्रक्रियागत निर्देशन र ‘चेन अफ कमान्ड’ भन्दा बाहिर जाने अर्को कुनै विकल्प हुँदैन भन्ने सत्यलाई यहाँ पूर्णतः लत्याइयो।

प्रहरी प्रमुखमाथिको संसदीय दुर्व्यवहार

 अर्कोतर्फ, सांसद खगेन्द्र सुनारले संसदीय समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक माथि अमर्यादित र अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्दै दुर्व्यवहार गरेको घटनाले ठूलै चर्चा पायो। नेपालमा सरकार, जनप्रतिनिधि वा आम नागरिक लगायत हरेक व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्ने, न्याय खोज्ने र भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोगविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा उजुरी दिने पूर्ण अधिकार छ।

कानुनी प्रक्रियाको वैधानिक बाटो खुला हुँदाहुँदै, संसद्को शक्ति र पदलाई व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने र राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्गठनको नेतृत्वको मनोबल गिराउने थलो बनाइनु दण्डनीय अराजकता हो।

सुरक्षा सङ्गठन र प्रमुखमाथिको अनर्गल प्रचार

 नेपाली सेनाको शाख गिराउन एमालेका नेता-कार्यकर्ता, माओवादीका कार्यकर्ता र सिके राउतहरू निश्चित स्वार्थमा खटिएका छन्। उनीहरू के बिर्सिन्छन् भने—हरेक संकटमा उनीहरू लुक्छन् र तिनै सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूको जीवन बचाइदिनुपर्छ।

मूलधारका र कतिपय नयाँ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नियोजित रूपमा सेना र प्रहरीविरुद्ध भ्रम, अफवाह र षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू फैलाउँदैछन्। उनीहरूको सङ्कुचित बुझाइमा राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई दलीयकरण गरिसकिएकाले अब सेना मात्र एउटा यस्तो निष्पक्ष संस्था बाँकी छ, जसलाई विवादमा नतानेसम्म आफ्नो निहित स्वार्थका लागि शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्न पाइँदैन।

सैनिक र सुरक्षा सङ्गठनहरू गैर-राजनीतिक हुने भएकाले उनीहरू आफ्ना आवाज बोकेर सार्वजनिक सडक वा सञ्चारमाध्यममा स्पष्टीकरण दिन आउँदैनन्। यही संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई बुझ्दै हालै अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूको एउटा वृहत् भेलाले सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाउँदै यस्ता अराजक राजनीतिक हर्कत र सेना विरोधी प्रोपागाण्डाको कडा शब्दमा प्रतिवाद गरेको छ। राज्यका यी अन्तिम खम्बाहरूलाई कमजोर पार्नु भनेको देशलाई सुरक्षा सङ्कटको गहिरो दलदलमा धकेल्नु हो। तर, उनीहरूका लागि आफ्नो निहित स्वार्थका अगाडि यो गौण हो भन्ने लाग्दो हो।

एकता र स्थिरताका लागि संवैधानिक राजसंस्थाको अभिभावकत्व

यो बृहत् संरचनात्मक परिवर्तनलाई सर्वस्वीकार्य र स्थायी बनाउनका लागि नेपालको आफ्नै अभिभावक र मौलिक शासकीय स्वरूपको निरन्तरताको आवश्यकता छ, जसले हाम्रो गौरवशाली इतिहास र आधुनिक लोकतान्त्रिक भविष्यलाई एकापसमा जोड्न सकोस्।

आज आम नागरिक, सुधारवादी अभियन्ता, अवकाशप्राप्त सुरक्षा विश्लेषकहरू र पुराना दलभित्रै रहेका दूरदर्शी नेताहरूका बीचमा एउटा बलियो राष्ट्रिय सहमति बन्दै गएको छ: नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व, अखण्डता र सार्वभौमिकता जोगाउनका लागि संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना अब अपरिहार्य भइसकेको छ।

जब देशको राष्ट्रपति पद नै बूढा दलका नेताहरूको आपसी भागबण्डा र अँध्यारो कोठाको लेनदेनको ‘ट्रोफी’ बन्न पुग्छ, तब राज्यले आफ्नो नैतिक र तटस्थ अभिभावक गुमाउँछ। संवैधानिक राजसंस्थाले देशलाई एउटा पूर्ण रूपमा अराजनीतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक संरक्षक प्रदान गर्छ-जो संसद्‌को फोहोरी अंगगणित, दलहरूको खिचातानी र सत्ताको फोहोरी खेलभन्दा माथि उठेर देशको सार्वभौमिकता र सेनाको सर्वोच्च कमान्डको एउटा स्थायी, निष्पक्ष र अकाट्य प्रतीक बन्न सक्छ।

संवैधानिक संरचनाको शीर्ष स्थानमा यस्तो सर्वस्वीकार्य अभिभावक रहँदा, देशको दैनिक कार्यकारी शासन व्यवस्था भने पूर्ण रूपमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र विषयविज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद्ले स्वतन्त्र रूपमा चलाउनेछ। यो दुई-स्तरीय संरचनाले देशलाई अभूतपूर्व स्थिरता दिनेछ।

यसले पुराना दलभित्र रहेका इमानदार नेता र कार्यकर्ताहरूलाई पनि आफ्नो गल्ती सुधार्दै यो नयाँ राष्ट्रिय महाअभियानमा गौरवका साथ सहभागी हुने एउटा सम्मानजनक बाटो खोल्नेछ, र उनीहरू अवरोधक होइन, नयाँ संवैधानिक सहमतिको साझेदार बन्न मद्दत गर्न सक्छन्।

निष्कर्ष: अहिले पनि नभए कहिले?

आज हामी इतिहासको एउटा यस्तो निर्णायक र अन्तिम परीक्षाको घडीमा उभिएका छौँ, जहाँ हाम्रा सामु एउटा मात्र विकल्प छ-‘हामीले अहिले यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेनौँ भने के हुन्छ?’ अब हामीलाई पर्खिने छुट छैन।

यदि हामीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन छटपटाइरहेको पुरानो शक्ति केन्द्र, भ्रष्ट सिन्डिकेट र हाम्रा सुरक्षा निकायहरूलाई ध्वस्त पार्न खोज्ने अराजक तत्वहरूलाई यो राजनीतिक संक्रमणकालीन वातावरण भत्काउने छुट दियौँ भने, सम्झनुहोस्-नेपालले वास्तविक सुधार र समृद्धिका लागि आगामी २५ वा ५० वर्षसम्म पनि अर्को कुनै अनुकूल अवसर नपाउन सक्छ।

के हामी राष्ट्रको विकासका लागि अझै अर्को आधा शताब्दी पर्खन सक्छौँ? के हामी देशलाई फेरि अर्को हिंसात्मक आन्दोलनको खाडलमा धकेल्न चाहन्छौँ, जहाँ हाम्रा होनहार युवाहरूको ज्यान जाओस् र अर्बौँको भौतिक सम्पत्ति खरानी होस्? कदापि चाहँदैनौँ। नेपालले इतिहासमा धेरै रगत बगाइसकेको छ, अब थप बलिदान स्वीकार्य छैन।

त्यसैले, प्रत्येक देशभक्त नागरिक, स्वतन्त्र मतदाता, निष्पक्ष राष्ट्रिय सुरक्षाका हिमायती र पार्टीभित्र रहेका सुधारवादी कार्यकर्ताहरूका लागि यो एउटा यस्तो ऐतिहासिक क्षण हो, जहाँ हामी सबै मिलेर यो परिवर्तन र आफ्ना सुरक्षा फौजहरूको रक्षाका लागि एउटा अभेद्य पर्खाल बन्नुपर्छ।

यो परिवर्तन र सङ्क्रमणको पक्षमा उभिनुको अर्थ नयाँ युवा सरकारलाई बिनासर्त अन्धभक्त भएर ‘ब्ल्याङ्क चेक’ (पूर्ण स्वतन्त्रता) दिनु पक्कै होइन। उनीहरूलाई कुनै पनि गल्ती गर्ने वा विगतको नातावाद, कृपावाद, बेथिति र सुरक्षा निकायमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप दोहोर्‍याउने कत्ति पनि छुट छैन। हामीले उनीहरूबाट पूर्ण पारदर्शिता, कडा जवाफदेहिता र कठोर आत्म-अनुशासनको माग गर्नैपर्छ।

तर, यो भ्रष्ट सञ्जाललाई जरैदेखि उखेल्न, भूमाफियाहरूको साम्राज्य ध्वस्त पार्न, हाम्रा ऐतिहासिक उद्योगधन्दाहरूलाई पुनर्जीवित गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षाको मर्यादा जोगाउन र हाम्रो ऐतिहासिक धरोहरलाई पुनर्स्थापना गर्न हामीले नयाँ नेतृत्वलाई आवश्यक समय, सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा र बलियो सामूहिक समर्थन दिनैपर्छ।

आउनुहोस्, हामी सबै एकजुट बनौँ, हाम्रो सामूहिक सार्वभौमिकताको रक्षा गरौँ, र हाम्रा वीर पुर्खा एवम् प्रियजनहरूले अमूल्य बलिदान दिएर आर्जेको यो देशमा एउटा सम्मानित र गौरवपूर्ण भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि सबैले हातेमालो गरौँ।