काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले किसानबाट खरिद गरेको दूधको भुक्तानी अवधी घटाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद निश्कल राईले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विगतमा किसानको दूधको भुक्तानी अवधि आठ महिनाबाट घटाएर हाल तीन महिनामा झारिएको र आगामी दिनमा त्यसलाई अझ कम गर्ने जानकारी दिइन्।

“भुक्तानी अवधिलाई अझै घटाएर भदौ अन्तिम साताभित्र २५ दिनमा पुर्‍याउने योजना रहेको छ। गत वैशाख २० गतेदेखी सोमबारसम्म किसानलाई रु ६० करोड बराबरको भुक्तानी किसानलाई गरेको छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन्।

उनका अनुसार विगत दुई आर्थिक वर्षमा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले साविकभन्दा बढी दूध खरिद गर्नुपरेको थियो। बिक्री नभएको बढी दूधलाई प्रशोधन गरी धुलो दूध र नौनी उत्पादन गरिए पनि त्यसको मौज्दात बढ्दा बिक्री तथा आम्दानीमा समस्या आएको र त्यसबाट किसानको भुक्तानी प्रभावित भएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।

संस्थानसँग दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको ठूलो मौज्दात रहनु, अत्यधिक दूध प्रशोधनलागत, प्रशासनिक खर्च, कमजोर व्यवस्थापन तथा पुरानो संरचनालगायत कारण संस्थानको आर्थिक दायित्व बढेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। उनले विगतमा किसानको भुक्तानीभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिइँदा दूधको भुक्तानी अवधि लामो हुन पुगेको उल्लेख गरिन्।

मन्त्री चौधरीका अनुसार देशभर डिडिसीलाई दूध आपूर्ति गर्ने दूध सहकारी संस्थाको सङ्ख्या २३५ रहेको छ। ती सहकारीमार्फत किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकमसमेत घटाउँदै लगिएको उनले जानकारी दिइन्।

“गएको दुई महिनादेखि संस्थानले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान किसानको भुक्तानीमा राखेको छ। त्यसका कारण हाल भुक्तानी सहज हुँदै गएको छ र सहकारीमा पनि संस्थानप्रति विश्वास जागृत हुँदै गएको छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन्।

मन्त्री चौधरीले संस्थानको अनावश्यक खर्च कटौती, बजारबाट उठ्न बाँकी रकम असुलीका लागि ताकेता तथा संस्थानमा मौज्दात रहेको दूध र दुग्धजन्य पदार्थलाई बजारीकरणमार्फत बिक्री गरी प्राप्त रकम किसानलाई नियमित भुक्तानीमा प्रयोग भइरहेको बताइन्।

उनले डिडिसीको आर्थिक अवस्था सुधार, बजार व्यवस्थापन र किसानको भुक्तानीलाई नियमित बनाउन संस्थानको व्यवस्थापकीय तथा वित्तीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्।

यसअघि डिडिसीले किसानको बक्यौता भुक्तानी घटाउँदै दैनिक कारोबारबाट प्राप्त रकम किसानको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने नीति अघि सारेको थियो।

मन्त्री चौधरीले संस्थानको आर्थिक अवस्था सुधार तथा किसानको दूधको बक्यौता भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारबाट ४० करोड रुपैयाँ कर्जा लिने योजना रहेको बताइन्। उनले किसानको भुक्तानीका लागि २० करोड र नयाँ प्रशोधन प्लान्ट स्थापनाका लागि २० करोड रुपैयाँ उपयोग गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन्।

“आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दा कुशल नेतृत्वको अभाव, कमजोर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी तथा गैरकानुनी आर्जन गर्ने मनोविज्ञानका कारण संस्था क्रमिक रूपमा धरासायी हुँदै गएको बुझाइ रहेको छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन्।