काठमाडौं। अवैध बाटोबाट विदेश गएर अलपत्र परेका वा ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको उद्धार तथा शव फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकारलाई नैतिक संकट परेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले करदाताको पैसा अवैध तरिकाले विदेशिएकाहरूको लागि खर्च गर्दा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने हो कि भन्ने नीतिगत प्रश्न उब्जिएको बताएका हुन्।

कम्बोडियामा मृत्यु भएका धादिङका सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउन भइरहेको ढिलाइबारे प्रष्टीकरण दिँदै उनले वैधानिक (श्रम स्वीकृति लिएर) बाटोबाट गएकाहरूको हकमा वैदेशिक रोजगार विभागको बिमामार्फत सहजै काम हुने तर अवैध बाटोबाट गएकाहरूको हकमा जटिलता रहेको स्पष्ट पारे।

मन्त्री खनालले भने, ‘अवैधानिक बाटो, प्रक्रियाबाट विदेशमा जानुभएका नेपालीहरुको उद्धारको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल रहेको छ। यस्तो खाले अवैधानिक तरिकाबाट विदेश जानुहुने नेपालीहरुलाई उद्धार गर्नु पर्यो भने नेपाल सरकारसँग त्यस्तो खाले फण्ड थिएन।’

उद्धार कार्यविधि निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे स्पष्ट पार्दै उनले करदाताको पैसाको दुरुपयोग हुन नदिन सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको बताए।

उनले भने, ‘मानवीय ढंगले आफ्नो नागरिकको उद्धार गर्नुपर्यो। तर वैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले अवैध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्छ कि, करदाताबाट लिएको पैसाले अवैध क्रियाकलापलाई झन् उत्साहित पो बनाउँछ कि भनेर हामी अलिकति घोत्लिन परेको विषय भएर यो कार्यविधि बनाउन समय लागेकै हो। यो विषय अत्यन्त गम्भीर थियो।’

यद्यपि, नागरिकको दुःखलाई ध्यानमा राख्दै चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयबाट १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको र त्यसैका आधारमा नयाँ कार्यविधि तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको उनले जानकारी दिए।

नयाँ प्रस्तावित कार्यविधिमा शव फिर्ता वा गम्भीर बिरामीको उद्धारमा लाग्ने खर्चको सीमा (क्याप) अधिकतम १२ लाख रुपैयाँसम्म राखिएको मन्त्री खनालले बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएर आउनेबित्तिकै सन्तोष राई लगायत अन्य नागरिकको शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले संसदलाई विश्वास दिलाएका छन्।