काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई गरिएको नियुक्ति कानुनविपरीत ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।

नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो।

छनोट प्रक्रियामा ‘मेरिट बेसिस’ (योग्यताक्रम) को पहिलो नम्बरमा उपेन्द्रबहादुर कार्की रहे पनि सरकारले पहिलो नम्बरका व्यक्तिलाई पन्छाएर पछाडि परेका श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको अदालतले औँल्याएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बद्ध मापदण्ड अनुसार कार्यकारी प्रमुखका लागि ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि श्रेष्ठ ६५ वर्ष नाघिसकेकाले उक्त नियुक्ति कानुनविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ।

फैसलासँगै श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन्। अब सरकारले कानुन र तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

सञ्चालक समिति सदस्य भने कायमै: अदालतले श्रेष्ठको कार्यकारी अध्यक्ष पद खारेज गरे पनि निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा भने उनको हैसियत कायमै रहने स्पष्ट पारेको छ।