‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अहिले लोकप्रिय नारा हो। तर निर्वाचनको दिन आइपुग्दा यही नाराले अलि असजिलो प्रश्न सोध्छ—सधैंको नेपाली हो भने मत हाल्ने बेला चाहिँ किन सीमापारि अड्किनुपर्छ ? विदेशमा रहेका नेपालीले विप्रेषण पठाउँछन्, घर चलाउँछन्, अर्थतन्त्र धान्छन्, परिवारको पढाइ र उपचार खर्च बेहोर्छन्। तर प्रतिनिधि छान्ने दिनमा उनीहरूलाई भनिन्छ—‘मत हाल्न मन छ भने टिकट काटेर घर–गाउँ आउनुस्।’ यसरी हेर्दा हाम्रो लोकतन्त्रले रेमिटेन्सलाई ‘अनलाइन’ स्वीकारेको छ, मताधिकारलाई भने अझै ‘भौतिक उपस्थितिमा मात्र’ राखेको छ।

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदाताका लागि मतदानको सम्भाव्यता सम्बन्धमा अध्ययन थालेको सूचना महत्त्वपूर्ण छ। आयोगले ‘आउट अफ कन्ट्री भोटिङ’ र ‘आउट अफ कन्स्टिचुएन्सी भोटिङ’बारे छलफल गरिरहेको छ। यो विषय नयाँ होइन, तर सरकारी फाइलमा लामो समयसम्म घुमिरहँदा पुरानो पनि हुन नपाएको विषय हो।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। अदालतको तर्क सरल थियो—विदेशमा काम, पढाइ वा बाध्यताले बसेको नागरिकको लोकतान्त्रिक हैसियत समाप्त हुँदैन। तर आदेश आएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको गति हेर्दा प्रश्न उठ्छ ः हाम्रो प्रशासनले मताधिकारलाई अधिकारभन्दा बढी दीर्घकालीन अनुसन्धान परियोजना ठानेको हो कि ?

अधिकार छ, पहुँच छैन

नेपालको संविधानले १८ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई कानुनबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार दिएको छ। तर मतदाता नामावलीमा नाम हुनु र मत खसाल्न सक्नु एउटै कुरा होइन। कतारको श्रमिक, जापानको विद्यार्थी, बेलायतको स्वास्थ्यकर्मी वा भारतको सहरमा बसेको नेपाली मतदाता नामावलीमा त हुनसक्छ, तर मतदान केन्द्र उसको गाउँमा छ भने त्यो अधिकार व्यवहारमा कति उपयोगी रह्यो ?

मताधिकारलाई केवल मतदान केन्द्रमा पुग्न सक्ने मानिसको सुविधा मान्नु गलत हुन्छ। यो नागरिकता, समानता र राज्यसँगको राजनीतिक सम्बन्धको प्रश्न हो। विदेशमा रहेका धेरै नेपालीको परिवार, सम्पत्ति, सामाजिक सम्बन्ध र भविष्य नेपालमै छ। उनीहरू नेपालबाट टाढा छन्, नेपालको राजनीतिक परिणामबाट होइन।

यद्यपि, भावनाले मात्र निर्वाचन सञ्चालन हुँदैन। विदेशमा रहेका नेपाली एउटै परिस्थितिमा छैनन्। दूतावासबाट पाँच किलोमिटर टाढा बस्ने पेशेवर र कामबाट छुट्टी नपाउने, राहदानीसमेत रोजगारदाताको नियन्त्रणमा हुन सक्ने श्रमिकलाई एउटै मतदान विधिले समान पहुँच दिन सक्दैन। त्यसैले समान अधिकारका लागि कहिलेकाहीँ फरक तर न्यायोचित व्यवस्था आवश्यक पर्छ।

विश्वको अभ्यास ः उपाय धेरै, सजिलो कुनै छैन

विश्वका धेरै देशले विदेशबाट मतदानको कुनै न कुनै व्यवस्था गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सहायता संस्था—इन्टरनेसनल आइडिया—ले २१६ देश तथा भूभागका अभ्यास समेटेको छ। कतै दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान हुन्छ, कतै हुलाकबाट मतपत्र पठाइन्छ, कतै सीमित प्रोक्सी मतदान छ, र कतै डिजिटल मतदानको प्रयोग भएको छ।

दूतावास वा महावाणिज्यदूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प हो। मतदाताको पहिचान जाँच्न, गोप्य मतदान गराउन र दल वा पर्यवेक्षकको निगरानी राख्न सजिलो हुन्छ। तर दूतावास प्रायः राजधानी वा ठूला सहरमा हुन्छन्, नेपालीहरू भने देशभरि छरिएका हुन्छन्। श्रमिकले मतदान गर्न एउटा दिनको तलब, यात्रा खर्च र रोजगारदाताको अनुमति गुमाउनुप¥यो भने अधिकार कागजमा मात्र सीमित हुन्छ।

हुलाक मतपत्र अर्को विकल्प हो। यसले मतदान केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउँछ। तर ठेगाना प्रमाणीकरण, मतपत्र समयमै पुग्ने सुनिश्चितता, मतपत्र कसले भ¥यो भन्ने प्रश्न र मतपत्र फिर्ता ल्याउने सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छन्। नेपालभित्रै मतदाता नामावली र ठेगानाको समस्या रहँदा विश्वका सयौं सहरमा हुलाक मतपत्र व्यवस्थापन कल्पनाभन्दा कठिन हुन सक्छ।

इन्टरनेट मतदान सबैभन्दा आकर्षक सुनिन्छ। मोबाइलमा बैंकिङ गर्न सकिन्छ भने मत पनि किन हाल्न नसकिने भन्ने तर्क सहजै आउँछ। तर बैंक खातामा भएको गल्ती रकम फिर्ता गरेर मिलाउन सकिन्छ, गलत वा ह्याक भएको निर्वाचनको परिणामले लोकतन्त्रमाथिको विश्वास कसरी फिर्ता गर्ने ? डिजिटल मतदानमा साइबर आक्रमण, मतको गोपनीयता, मत खरिद, परिवार वा रोजगारदाताको दबाब र स्वतन्त्र परीक्षणका प्रश्न गम्भीर छन्। प्रविधि उपयोगी हुन्छ, तर चुनावमा ‘पासवर्ड बिर्सिएँ’ भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन।

छिमेकीको अनुभव ः भारतमासमेत पूर्ण समाधानमा छैन

भारतले विदेशमा रहेका भारतीय नागरिकलाई ‘ओभरसिज इलेक्टर’का रूपमा दर्ता हुने अधिकार दिएको छ। तर उनीहरूले हाल मुख्यतः भारतकै आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गर्नुपर्छ। अर्थात् अधिकारको दर्ता छ, टाढाबाट मतदानको सहज व्यवस्था छैन। विशाल प्रवासी जनसंख्या, सुरक्षा र कानुनी जटिलताले भारतलाई समेत पूर्ण बाह्य मतदान प्रणालीमा पुग्न कठिन बनाएको छ।

पाकिस्तानले विदेशस्थित नागरिकका लागि इन्टरनेट मतदानको परीक्षण गरेको थियो, तर त्यसलाई व्यापक र स्थिर प्रणालीमा बदल्न सकेन। श्रीलंकामा यस्तो व्यापक व्यवस्था अझै छैन। बंगलादेशले अनुपस्थित वा हुलाक मतदानतर्फ केही पहल गरे पनि सम्पूर्ण प्रवासी समुदायका लागि निर्विवाद प्रणाली बनेको दाबी गर्न सकिँदैन। नेपालका लागि पाठ स्पष्ट छ ः विदेशबाट मतदान असम्भव होइन, तर ‘भोलिदेखि एप खोलौँ’ भन्ने विषय पनि होइन।

नेपालको कानुनी र व्यावहारिक गाँठो

पहिलो प्रश्न हो—विदेशस्थित मतदाता कुन निर्वाचन क्षेत्रको ? नागरिकताको ठेगाना, मतदाता नामावलीमा रहेको ठेगाना, विदेश जानुअघिको बसोबास वा परिवार बस्ने ठाउँमध्ये कुन आधार मान्ने ? यसमा स्पष्टता नभए प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मत कुन उम्मेदवारलाई जाने भन्ने विवाद उठ्छ।

दोस्रो प्रश्न दोहोरो मतदान रोक्ने हो। विदेशबाट मत हाल्ने व्यक्तिले नेपालमा पनि मत हाल्न नपाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न एकीकृत मतदाता अभिलेख, सुरक्षित पहिचान प्रणाली र स्पष्ट दर्ता प्रक्रिया चाहिन्छ। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र मतदाता विवरणबीच विश्वसनीय समन्वय अनिवार्य हुन्छ।

तेस्रो र सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न मतको गोपनीयता हो। मतदानको अधिकार भनेको मतपत्रमा चिन्ह लगाउने अनुमति मात्र होइन । कसैको दबाबबिना आफ्नै इच्छाले गोप्य मत दिन पाउने अधिकार पनि हो। श्रमिक शिविर, पारिवारिक घर वा अनियन्त्रित डिजिटल वातावरणमा मतदाता स्वतन्त्र थियो कि थिएन भन्ने कसरी पुष्टि गर्ने ?

चौथो प्रश्न आतिथेय देशको अनुमति हो। नेपालले विदेशमा मतदान केन्द्र सञ्चालन गर्न चाह्यो भने सम्बन्धित देशको कानुन, कूटनीतिक सहमति, सुरक्षा व्यवस्था र निर्वाचन सामग्री ढुवानीको प्रक्रिया मान्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले एक्लैले चाहेर मात्र यो सम्भव हुँदैनः परराष्ट्र, गृह, कानुन, श्रम र सूचना प्रविधि निकायको साझा तयारी आवश्यक हुन्छ।

समाधान ः घोषणाभन्दा चरणबद्ध कार्यान्वयन

नेपालले विदेशस्थित मताधिकारलाई ‘आजै सबैलाई’ र ‘कहिल्यै कसैलाई होइन’ भन्ने दुई अतिवादी विकल्पमा सीमित गर्नु हुँदैन। पहिलो कदम कानुनी सुधार हो। मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर विदेशस्थित मतदाताको दर्ता, परिचय प्रमाणीकरण, निर्वाचन क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, मतदान विधि, मतगणना र विवाद समाधानको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ।

दोस्रो, विदेशमा बस्ने मतदाताका लागि स्वेच्छिक अग्रिम दर्ता हुनुपर्छ। दर्ता भएपछि उसले नेपालभित्र वा विदेशबाट कहाँ मतदान गर्ने भन्ने स्पष्ट विकल्प रोज्नुपर्छ। यसबाट एक व्यक्तिको एक मतको सिद्धान्त जोगाउन सकिन्छ।

तेस्रो, सुरुमा नेपालीको ठूलो संख्या रहेको र कूटनीतिक सहकार्य सम्भव भएका केही देशमा दूतावास आधारित पाइलट परीक्षण गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र प्राविधिक अडिट, दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र पर्यवेक्षकको निगरानीमा परीक्षण भए परिणामप्रतिको विश्वास बढ्छ।

चौथो, समानुपातिक निर्वाचनतर्फबाट प्रारम्भ गर्ने विकल्प विचारणीय छ। यसमा मतलाई निश्चित निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारसँग जोड्नुपर्ने जटिलता कम हुन्छ। प्रणाली विश्वसनीय बनेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ विस्तार गर्न सकिन्छ। तर ‘चरणबद्धता’ भन्ने शब्द फेरि अर्को आठ वर्षको प्रतीक्षाको बहाना बन्नु हुँदैन ः कानुनमै समयसीमा र विस्तारको योजना राखिनुपर्छ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनु कुनै दलको चुनावी उपहार होइन। सरकारसँग बलियो संसदीय बहुमत छ भने कानुनी बाटो खोल्न सहज हुन सक्छ, तर निर्वाचनको विश्वसनीयता बहुमतले मात्र बनाउँदैन। त्यसका लागि आयोगको निष्पक्षता, दलहरूको सहमति, प्रवासी समुदायको पहुँच र प्रविधिमाथिको सार्वजनिक भरोसा आवश्यक हुन्छ।

रेमिटेन्स पठाउने हातलाई मतपत्र समात्ने अधिकार दिनु लोकतन्त्रको दान होइन । संविधानले स्वीकारेको नागरिक अधिकारको कार्यान्वयन हो। अब आयोगको अध्ययन अर्को प्रतिवेदनमा सीमित नहोस्। यसले संसद र सरकारलाई स्पष्ट कानुनी खाका, लागत, समयसीमा र परीक्षण योजना दिनुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको प्रश्न कठिन छ—तर कठिन भएकै कारण अनन्तकालसम्म थन्क्याउने विषय होइन।

(लेखक,सापकोटा नेपालमा कानुनका जानकार, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ हाल नेपाल न्यूज बैंकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)