काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारद्वारा सञ्चालित उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यहरूको एकीकृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका तटीय क्षेत्रमा निकै ठूलो जनधन र भौतिक क्षति पुर्‍याएको सन्दर्भमा वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू अहोरात्र उद्धारमा खटिएको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रतिकूल मौसम र कठिन भौगोलिक परिस्थितिका बाबजुद हवाई तथा स्थलमार्गमार्फत हालसम्म ७ हजार ५१४ जना मानिसको सफलतापूर्वक उद्धार गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका छन्। उद्धार गरिएकामध्ये विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा फसेका २७९ जना मजदुर तथा कर्मचारीसमेत रहेका छन्। बाँकी क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी १८ हजार ७०८ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।

सेना र निजी क्षेत्रका १६ वटा हेलिकप्टरमार्फत हालसम्म २३६ वटा उडान भरी खोजी तथा उद्धार कार्य तीव्र पारिएको छ। उद्धार कार्यमा नेपाली सेनासँगको समन्वयमा भारतीय र चिनियाँ विज्ञ टोलीसमेत प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका छन्।

गम्भीर घाइतेहरूलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा ल्याएर उपचार भइरहेको छ भने अन्य घाइतेका लागि रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित सेनाको ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल खडा गरी विशेषज्ञ टोलीले निरन्तर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्। घाइते र तिनका परिवारलाई मनोपरामर्श सेवासमेत उपलब्ध गराइएको छ। अस्पतालहरूमा रगतको सहज व्यवस्थापनका लागि सरकारले ‘रक्त सूचना पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

बाढीका कारण विस्थापित भएका करिब ३ हजार ५०० जना नागरिकलाई विद्यालय तथा सामुदायिक भवनहरूमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक व्यवस्थापनका लागि रसुवामा ३ र नुवाकोटमा १५ वटा राहत शिविर स्थापना गरिएका छन् भने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको छ।

राहत कोषको पारदर्शितामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषमा हालसम्म ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम र थप १८ लाख ८ हजार अमेरिकी डलर जम्मा भएको जानकारी दिए। सम्भावित वित्तीय ठगीबाट बच्न सरकारले जारी गरेको आधिकारिक क्युआर कोड र खातामा मात्र सहयोग रकम जम्मा गर्न पनि उनले अपिल गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगतर्फ एशियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन डलर अनुदान र १ लाख ५० हजार डलर प्राविधिक सहायता, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकाबाट ५ लाख डलर र अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन डलर प्राप्त हुने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। त्यसैगरी भारतबाट ५७.५ टन मानवीय सहायता सामग्री, औषधि तथा २ हजार शव व्यवस्थापन गर्ने ‘एयर टाइट ब्याग’ प्राप्त भइसकेको छ भने चीनबाट थप २ हजार एयर टाइट ब्याग प्राप्त भएको र ३० वटा बेलीब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ।

पूर्वाधार तथा सञ्चार पुनःस्थापनातर्फ काठमाडौँ-टोखा-छहरे-कालिकास्थान-धुन्चे वैकल्पिक सडकखण्ड चारपाङ्ग्रे साना सवारी सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएपछि रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। साथै पृथ्वी राजमार्ग र धादिङबेसी जोड्ने सडकसमेत सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाढीका कारण अवरुद्ध भएका नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर इन्धन र सोलार प्यानल ढुवानी गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

हालसम्म प्रभावित विभिन्न जिल्लाबाट ६७५ वटा शव फेला परेको र ती शवहरू एयर टाइट ब्यागमा राखेर व्यवस्थापन भइरहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। पहिचान भएका शव परिवारलाई बुझाइने र पहिचान नभएका शवहरू ‘पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम डिएनए सुरक्षित राखी सरकार आफैँले व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यस विषयमा कुनै भ्रममा नपर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

विपद्को यस कठिन घडीमा धैर्यता र तत्परता देखाउने सम्पूर्ण नागरिक, सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले राहत र पुनःस्थापनाको काम नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई पीडितको मनोबल बढाउने गरी सत्य-तथ्य सूचना मात्र प्रवाह गर्न उनले अनुरोध गरेका छन्।