काठमाडौं। भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछि तिब्बती अधिकारकर्मी तथा वातावरणविद्हरूले चीनसँग सीमापार जलसम्बन्धी तथ्यांक समयमै सार्वजनिक गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न र भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिन नदिन जवाफदेही बन्न माग गरेका छन्।

भारतको धर्मशालामा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बत नेटवर्क र स्टुडेन्ट्स फर अ फ्री तिब्बत–इन्डियाले तिब्बतको क्यिरोङ क्षेत्रमा भएको हिमताल तथा हिमपहिरोसम्बन्धी घटनाको विश्वसनीय सूचना पाउन कठिन भएको बताएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावित क्षेत्रमा निर्बाध पहुँच दिन बेइजिङसँग माग गरेका छन्।

तिब्बत नीति संस्थान अन्तर्गत वातावरण तथा विकास डेस्ककी अनुसन्धानकर्ता धोनदुप वाङ्मोले चीनले नेपाल र भारतजस्ता तल्लो तटीय मुलुकहरूसँग पर्याप्त सूचना आदानप्रदान नगरेको आरोप लगाए।

चीनले जिम्मेवारी नलिए भविष्यमा पनि यस्ता विपद् दोहोरिने जोखिम रहने भन्दै उहाँले सीमापार नदीको जलस्तर र हिमतालको जोखिमबारे तथ्यांक खुला रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बत नेटवर्ककी वरिष्ठ वातावरण अनुसन्धानकर्ता लोबसाङ याङ्त्सोले तिब्बतबाट बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीमा चीनले निर्माण गरिरहेको जलविद्युत् आयोजना भारतका लागि चेतावनी हुन सक्ने टिप्पणी गर्दै नेपालको यो विपद्ले पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार नदी व्यवस्थापनको महत्त्वलाई झन् स्पष्ट पारेको बताए।

अधिकार समूहहरूले बाढीसम्बन्धी सूचना साझा गर्ने वा आफन्तसँग सम्पर्कमा रहने तिब्बतीहरूलाई दण्डित नगर्न बेइजिङलाई आग्रह गर्दै नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई सीमापार जलविज्ञानसम्बन्धी पूर्वसूचना समयमै उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

यता चीनले भने बाढीसम्बन्धी भिडियो सेन्सर गरेको र सूचना लुकाएको आरोपको खण्डन गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले चीनको सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रणाली खुला एवम् पारदर्शी रहेको र विपद्लाई आधार बनाएर लगाइएका आरोपहरू तथ्यहीन रहेको स्पष्ट पारेका छन्।