काठमाडौं। भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले पर्यटकको खोजी, उद्धार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न तत्काल विशेष रणनीति अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

संसदीय समितिको बैठकमा सभापति सुम्निमा उदासले ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भनेर मात्र नपुग्ने भन्दै पर्यटक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वास पैदा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्ग राज पौडेल ‘गनेस’ ले हेलिकोप्टर परिचालनलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर उद्धारलाई व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिए। बाढी प्रभावित पर्यटन श्रमिकका लागि ‘कर्मचारी कल्याणकारी कोष’ स्थापनाको तयारी भइरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले रसुवालाई ‘क्लाइमेट हेरिटेज’ का रूपमा विकास गर्दै जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने धारणा राखे।

बैठकमा समिति सदस्य अनुष्का श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट तीव्र सूचना प्रवाह गर्न र रिक्त पदपूर्ति तत्काल गर्न सुझाव दिइन्। अर्का सदस्य जगदीश खरेलले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसम्म उद्धार पुर्‍याउनुपर्ने, हराइरहेका पर्यटकका परिवारलाई भिसा सहजता र होटलमा छुट दिनुपर्ने तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषको १५ प्रतिशत रकम पर्यटन पुनरुत्थानमा छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे।

त्यसैगरी प्रेमकुमार हमाल र धनन्जय रेग्मीले जलवायु परिवर्तन र पूर्वसावधानीका उपायलाई पर्यटन नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए भने सन्दीप रानाले हराइरहेका पर्यटकको सूचना समन्वयका लागि एकीकृत सहायता कक्ष स्थापना गर्न जोड दिए।

पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले पनि उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न माग प्रस्तुत गरेका छन्। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेका अनुसार भारतीय नागरिकसहित करिब ९९५ जना विदेशी पर्यटक प्रभावित क्षेत्रमा हराइरहेका छन्।

नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले संघसँग १२ हजार ६ सय उद्धार दक्षता भएका जनशक्ति परिचालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मत सिंह ऐरले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ‘Calling Nepal’ अभियानलाई तीव्र बनाउने र आवश्यक परे हवाई भाडा तथा होटलमा छुट वा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि बढाइएको बताए।

यस्तै नाट्टाका अध्यक्ष भरत जंग पाण्डेले संकटको घडीमा पर्यटकलाई निःशुल्क भिसा, होटलमा छुट र सहज आवागमनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे भने हानका अध्यक्ष विनायक शाहले विदेशस्थित दूतावासहरूमार्फत नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनुपर्ने बताए।

एक्सपिडिसन अपरेटर एसोसिएसनका महासचिव ऋषि भण्डारीले पर्यटन श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, तातोपानी तथा केरुङ नाकाको कूटनीतिक समन्वय र मृतक विदेशी नागरिकको कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन माग गरे।