जनकपुरधाम। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि मधेस प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तह, राजनीतिक दल, उद्योगी–व्यवसायी, युवा तथा नागरिक समाजसम्म एकजुट भएर सहयोगमा जुटेका छन्।

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा राहत तथा सहयोग सङ्कलन अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। कतिपय स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् भने केही स्थानमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो तलब तथा सेवासुविधाबाट रकम कटाएर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्।

युवा, उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले खाद्यान्नसहित आवश्यक राहत सामग्री सङ्कलन गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने अभियानसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन्।

मधेस प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकका लागि पहिलो चरणमा रु ५० लाख प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पठाइसकेको छ। त्यस्तै, दोस्रो चरणमा रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि आवश्यकताअनुसार रु एक करोड ६८ लाख बराबरको टेन्ट र कम्बल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

बाढीका कारण मधेस प्रदेशका कुनै नागरिकको मृत्यु भएको भए सम्बन्धित परिवारलाई तत्काल राहतस्वरूप प्रतिमृतक रु एक लाख उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले राहत तथा उद्धारका कामलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन प्रदेश सरकार गम्भीर छ।

यसैबीच, मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले पनि बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गर्ने भएका छन्। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिपकुमार दुब्बेका अनुसार बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले आफ्नो एक महिनाको तलब सुविधा सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको एक करोड ११ लाख सहयोग

प्रदेश सरकारसँगै मधेसका स्थानीय तहहरू पनि बाढी प्रभावितको सहयोगमा अघि बढेका छन्। तीमध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिकाले उल्लेख्य सहयोगको घोषणा गरेको छ।

महानगरपालिकाले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि रु एक करोड ११ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

महानगरका कार्यवाहक नगरप्रमुख इम्तियाज आलमका अनुसार उक्त रकम महानगरपालिकाका कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गरिनेछ। साथै, नगरसभा सदस्यको एक महिनाको सेवासुविधा तथा महानगरका ३२ वटै वडा कार्यालयबाट रु एक लाख २५ हजारका दरले रकम सङ्कलन गरिनेछ।

आन्तरिक रूपमा सङ्कलन गरिएको रकम रु एक करोड ११ लाख नपुगेमा महानगरको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट थप रकम उपलब्ध गराएर सो रकम पूरा गरिने उनले बताए।

वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रका कुनै नागरिक भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फसेको वा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी आए तत्काल खोज तथा उद्धारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ।

विभिन्न स्थानीय तहबाट पनि आर्थिक सहयोग

पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि रु १५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले रु पाँच लाख र पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले पनि रु पाँच लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्।

धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले रु २२ लाख १५ हजार ५१५ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार दासका अनुसार विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु सात लाख तथा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिकबाट रु १५ लाख १५ हजार ५१५ कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ।

त्यसैगरी, बाराको महागढीमाई नगरपालिकाले रु चार लाख ५१ हजार तथा महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले रु पाँच लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्।

यसरी मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग जुटाउँदै विपद्मा परेका नागरिकप्रतिको मानवीय दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन्।

राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र पनि राहतमा सक्रिय

सरकारी निकाय र स्थानीय तहसँगै मधेस प्रदेशका राजनीतिक दल, उद्योगी–व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसमेत बाढी प्रभावितका लागि राहत सङ्कलन अभियानमा सक्रिय भएका छन्।

नेकपा (एमाले) मधेस प्रदेश कमिटीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक लाख ५० हजार सहयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डलले जानकारी दिए। उक्त रकम पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमार्फत उद्धार कोषमा पठाइनेछ।

भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि मधेसबाट विभिन्न क्षेत्रको सहभागितामा भइरहेको सहयोगले विपद्को समयमा प्रदेशबीचको सहकार्य र मानवीय एकताको सन्देशसमेत दिएको छ। राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि आगामी दिनमा थप सहयोग जुटाउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।