काठमाडौं।  कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेका अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई अब केवल सहानुभूति नभई न्याय र प्रतिबद्धताको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण अति प्रभावित अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई टिमोर-लेस्टेको राजधानी दिलीमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’  सहज, द्रुत र अनुदानका रूपमा परिचालन हुनुपर्ने माग गरिन्।

नेपालले उक्त कोषबाट तत्काल सहायता पाउन औपचारिक निवेदन दिइसकेको जानकारी गराउँदै उनले यस कोषको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता पुष्टि गर्ने उपयुक्त समय यही भएको बताइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रसुवा बाढीको क्षति र नेपालको पीडा

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा गएको हिमपहिरो र बाढीका कारण नेपालले भोगेको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको प्रसङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइन्।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको भयावह मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनुपरेको भन्दै उनले रसुवाको विपद्तर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराइन्।

हाल नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकता खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री चौधरीले सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र, स्थानीय समुदाय र विकास साझेदारहरू युद्धस्तरमा खटिरहेको बताइन्।

साथै जलवायु परिवर्तनका कारण हुने सीमापार विपद्को दीर्घकालीन समाधानका लागि क्षेत्रीय साझेदारी, पूर्वसूचना प्रणाली र तथ्याङ्क आदानप्रदान अनिवार्य रहेको उनले औँल्याइन्।

‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा र आगामी रणनीति

जलवायु परिवर्तनका अत्यधिक उत्सर्जनकर्ता र धनी राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौता बमोजिम अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र आगामी कोप-३१ मा महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

अर्बौँ मानिसलाई स्वच्छ पानी र वातावरणीय सेवा दिने हिमालहरूको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु संरचना (यूएनएफसीसीसी) भित्र वार्षिक पर्वतीय संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखिन्।

सम्बोधनका क्रममा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा अघि सार्दै मन्त्री चौधरीले नेपालका हिमालदेखि टिमोर-लेस्टेका तटीय क्षेत्रसम्मका नागरिकको अस्तित्व रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साझा आवाज उठाउन आह्वान गरिन्।

उनले जलवायु कार्य अब केवल वार्ता वा बहसमा सीमित नभई मानवता, न्याय र बाँच्ने अधिकारको विषय बनिसकेको बताइन्।