काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरूले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र राहतसँगै भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा प्राकृतिक प्रकोपबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको क्षति र भावी रणनीतिबारे गहन छलफल भएको थियो।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक तथा सांसद बासना थापाले विपद्को सुरुवाती दुई दिन सरकारले उद्धारमा राम्रो काम गरे पनि त्यसपछि पूर्वयोजनाका साथ अघि बढ्न नसकेको बताइन्।

थापाका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्रीको भन्दा पनि राहत पुर्‍याउने पूर्वाधारको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विशेष गरी त्रिशूली-३ ‘ए’ आयोजनाको टनेलभित्र मानिसहरू फसेको आशंका रहे पनि प्राविधिक विवरण हुँदाहुँदै उद्धार हुन नसकेको थापाको दाबी छ।

विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा स्थानीयले आफ्नै घरमा रहेको खाद्यान्नसमेत कुटानी-पिसानी गरेर उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै थापाले तत्काल विद्युत् पुनःस्थापना गर्न र आवश्यक परे विदेशी सहायता लिन सरकार पछि हट्न नहुनेमा जोड दिइन्।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजुनाथ पाण्डेले राहत वितरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न समितिका तर्फबाट तत्कालै प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमन टोली खटाउन माग गरे।

भौगोलिक विकटताका कारण राहत पुग्न कठिन भएको बताउँदै पाण्डेले हेलिकप्टरको मात्र भर नपरी वैकल्पिक माध्यमका रूपमा हाल सञ्चालनमा आएका तुइनहरूले आवतजावत र राहत ढुवानीमा केही सहजता ल्याएको बताए। बैठकमा सांसदहरूले विपद्को समयमा सरकारसँग हातेमालो गर्दै त्रुटिहरूलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।