काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रस्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई उकास्न सरकारले विशेष पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपीडित व्यवसायीहरूलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा सुविधाहरू प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

घोषित प्याकेज अनुसार भन्सार विभागले बाढीका कारण मर्मत हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बगाएका व्यावसायिक सवारीसाधन तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी पुनः आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ।

त्यस्तै, नष्ट भएका प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणहरू पनि उही परिमाणमा नबढ्ने गरी पैठारी गर्दा सम्पूर्ण महसुल छुट पाइनेछ भने बाढीका कारण बाटामा नै नष्ट भएका वस्तुहरूको हकमा ६ महिनाभित्र पुनः पैठारी गरेमा पहिले तिरेको महसुल रकम समायोजन गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत करदाताहरूलाई ठूलो राहत दिँदै प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले २०८३ भदौ र असोज महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क र अन्य विवरणहरू आगामी कार्तिक २५ गतेसम्म पेश गर्न सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ। प्रत्यक्ष प्रभावित भई पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको छ भने पूर्ण क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न पाइने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।

यसका साथै, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमार्फत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर तथा नक्सापास दस्तुरमा समेत सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने सरकारले जनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका प्रभावित ऋणीहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। ऋणीको अनुरोधमा व्यवसायको प्रकृति र क्षति हेरी एकपटकका लागि कर्जा पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरी साँवाब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा दिइनेछ।

साथै, बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई एक वर्षको लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियमदर वा विद्यमान प्रिमियमदरमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही ब्याजदर लागू हुनेछ भने व्यवसाय पुनरुत्थान तथा रोजगारी सुरक्षाका लागि थप कर्जा प्रवाहको व्यवस्था पनि मिलाइनेछ।

बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउन बीमा प्राधिकरणले संक्षिप्त कार्यविधि तुरुन्त लागू गरी सरलीकृत ढङ्गले सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा बीमितलाई बीमा कम्पनीहरूले बढीमा पचास प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनेछन्।

साथै, कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा योगदान गरिने रकमलाई खर्चको रूपमा परिभाषित गर्न सम्बन्धित ऐन तथा निर्देशिकाहरू संशोधन गर्ने व्यवस्था तत् तत् निकायले मिलाउने निर्णय गरिएको छ।