सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

सञ्ज्यालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै महान्यायाधिवक्ता वा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

सञ्ज्यालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र सङ्घीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। तलब-भत्तासँग सम्बन्धित विषय भएकाले मुद्दालाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइ अघि बढाउनसमेत अदालतले आदेश दिएको छ।

सञ्ज्यालले २०८० साउनदेखि २०८१ पुससम्मको १७ महिना ५ दिनको पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधा नपाएको दाबी गरेका छन्।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७७ पुस ६ गते खेलकुद विकास ऐन, २०७६ बमोजिम सञ्ज्याललाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो। ऐनमा पदाधिकारीको पदावधिसहितका व्यवस्था स्पष्ट नभएपछि संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरिएको थियो। तर, पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा समेत सो विधेयक पारित हुन नसकी फिर्ता भएपछि पारिश्रमिक भुक्तानी अन्योलमा परेको हो।

अध्यादेश कायम रहँदा एघारौँ तहका अधिकृतसरह दुई पटक पारिश्रमिक पाए पनि त्यसपछिको सेवा-सुविधा भने रोकिएको सञ्ज्यालको भनाइ छ। वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणको नेतृत्व गरेका सञ्ज्यालको कार्यकाल २०८१ पुसमा सकिएपछि पनि बक्यौता नपाएपछि कानुनी उपचारमा जानुपरेको बताएका छन्।