काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन सुरु गरेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर विद्यालय शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालासँग सुझाव लिन थालेको हो।

कार्यदलका सात वटा टोलीले आजदेखि भदौ ३० गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्नेछन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत पनि सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त गरिनेछ।

तिहारअघि सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलनको काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको पराजुलीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको अनुभव तथा सुझावलाई समेट्न फिल्डस्तरमा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिएको हो।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलअन्तर्गत १२ वटा विषयगत समूह रहेका छन्। ती समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गर्नेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार केही जिल्लामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत फिल्डस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्।

मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बौद्धिक पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर फिल्डको वास्तविक अवस्था बुझ्दै भावी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने बताए।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्ययोजनाअनुसार कोशी प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा; बागमती प्रदेशका दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौँ; गण्डकी प्रदेशका गोरखा, कास्की र तनहुँ; लुम्बिनी प्रदेशका प्युठान, रुपन्देही र दाङ; कर्णाली प्रदेशका मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला पनि कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका छन्।

सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन प्रक्रियामा समेटिने केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार विद्यालय शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाको अनुभव र सुझावलाई प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनेछ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई वर्तमान आवश्यकता र बदलिँदो शैक्षिक परिवेशअनुसार परिमार्जन गर्न सुरु गरिएको सुझाव सङ्कलन अभियानबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई आगामी पाठ्यक्रम परिमार्जनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ।