काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले विभिन्न भेटघाट तथा वैदेशिक भ्रमणका क्रममा शिष्टाचारस्वरूप प्राप्त गरेका सम्पूर्ण उपहारहरूको एकमुष्ट विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोज शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गर्दै उपहारको विवरण बुझाउन आनाकानी गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कानूनी दायित्वभित्र ल्याउनसमेत निर्देशन दिएको छ। २०८२ पुस १३ गते भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले पाएका उपहार सरकारीकरण हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले वेबसाइट वा अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत ती विवरणहरू नियमित रूपमा सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याउन भनेको छ।

फैसलामा पदाधिकारीले उपहार आफैँ राख्न चाहेमा त्यसको वर्गीकरण गरी न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने, करयोग्य आय निक्यौल गर्नुपर्ने र न्यूनतम सीमाभन्दा बढी मूल्यका उपहार सरकारबाट खरिद गरेर मात्र राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको छ। साथै, नयाँ कानून नबनुन्जेलसम्मका लागि कानूनी रिक्तता परिपूर्ति हुने गरी तत्काल आवश्यक अन्तरिक प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

यसअघि विशिष्ट पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ र कूटनीतिक आचारसंहिता, २०७७ मा उपहार जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधी वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी पालना हुन सकेको थिएन।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाका क्रममा अन्य मुलुकका कानूनी अभ्यासहरूसमेत अध्ययन गरेको थियो। अमेरिकामा कङ्ग्रेसको सहमतिविना ५२५ डलरभन्दा बढी र बेलायतमा १४० पाउण्डभन्दा बढी मूल्यका उपहार मन्त्री वा अधिकारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा राख्न नपाउने र ती राज्यकै सम्पत्ति हुने कानूनी प्रावधानलाई फैसलामा उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

एस एण्ड एस जुरिष्ठका अधिवक्ता सृजना अधिकारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेती र अधिवक्ता भावेश गौतमले सार्वजनिक पदाधिकारीले पाउने उपहारको पारदर्शी व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि कानून बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। अदालतको यस ऐतिहासिक फैसलाले सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न ठूलो सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।