काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सरकारलाई अटेर गर्ने सबै ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।

बुधबार संघीय संसदअन्तर्गतको उद्योग समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले जनताले पैसा तिरेर पनि ग्यास नपाउनु देशकै लागि लज्जास्पद विषय भएको टिप्पणी गरिन्।

उद्योगीहरूलाई पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि आपूर्ति सहज बनाउन असहयोग गरेको भन्दै मन्त्री यादवले नेपालजस्तो देशमा दुईवटा भन्दा बढी ग्यास उद्योगको आवश्यकता नरहेको दाबी गरिन्।

काठमाडौं उपत्यकाका लागि पठाइएका ४८ हजार सिलिन्डरमध्ये आधाभन्दा बढी बाटोबाटै गायब हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल आयल निगमले १०औं पटक पत्राचार गर्दा पनि उद्योगीहरूले विवरण नदिएको र यसमा मिलेमतोको आशङ्का व्यक्त गरिन्।

हाल साल्ट ट्रेडिङको २० प्रतिशत शेयरसहित देशभर ५८ वटा निजी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। तर, सङ्कटका बेला निजी क्षेत्रले धोका दिएको ठहर गर्दै मन्त्री यादवले अब नेपाल आयल निगम स्वयंले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छिन्।