काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता मनिष झाले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषयका रूपमा नभई संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राज्य संरचनाको स्पष्टता र नागरिकको स्वामित्वसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

संविधान दिवसका सन्दर्भमा नेपाल न्यूज बैंकसँग कुराकानी गर्दै उनले संविधानमा आवश्यक परिमार्जनमार्फत राज्यको डेलिभरी क्षमता बढाउनुपर्ने धारणा राखे। झाले संविधान संशोधनका लागि रास्वपाले सैद्धान्तिक, प्राविधिक र व्यावहारिक तीनवटा पक्षबाट प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।

पार्टीका सह–महामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदल बनाएर विभिन्न पक्षसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘संविधान संशोधनको कार्यदल पार्टीका सहमहामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीज्यूको राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहज्यूको नेतृत्वमा धेरै नै परामर्श मिटिङहरु भएका छन्। सङ्ख्यागत रूपमा पर्याप्त कन्सल्टेटिभ मिटिङहरू देखेका छौँ, भएको छ। यस सन्दर्भमा एउटा पोलिटिकल इन्गेजमेन्ट हुन्छ, अर्को टेक्निकल पाटो हुन्छ। संशोधनको प्रक्रियालाई तीनवटा पाटोमा छुट्याएर हेर्ने गरेको छु। सैद्धान्तिक, प्राविधिक र व्यावहारिक प्रक्रियाका रुपमा हेर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार संविधान परिमार्जनका विषयमा निजी, कूटनीतिक, प्राज्ञिक तथा शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधि र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ। यस्तो छलफलबाट संविधान परिमार्जन आवश्यक रहेको विषयमा सैद्धान्तिक सहमतिको वातावरण बनेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘अहिले सैद्धान्तिक प्रक्रियाको चरणमा सबै पक्ष-निजी, डिप्लोमेसी, प्राज्ञ, शैक्षिक क्षेत्रलगायत सर्वदलीय प्रतिनिधिहरूसँग पर्याप्त छलफल भएको छ। चरण–चरणमा भएको छ। त्यसले एउटा सैद्धान्तिक सहमतिको वातावरण बनाएको छ। यसले संशोधन आवश्यक छ भनेर पुष्टि गर्छ।’

संविधान परिमार्जनको प्राविधिक र व्यावहारिक चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने उनले बताए। कुन विषयलाई सम्बोधन गर्ने, कुन विषयलाई नछुने र त्यसका लागि कस्तो समयसीमा तय गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

झाले संविधान संशोधनभन्दा ‘परिमार्जन’ शब्द प्रयोग गर्न आफूले रुचाउने बताए। उनका अनुसार परिमार्जनको उद्देश्य संविधानको स्तर उन्नति गर्नु र राज्यको डेलिभरी क्षमता बढाउनु हो।

तीन तहको सरकार, चार तहको राज्य

झाले संघीयताको विषयमा उठिरहेका प्रश्नलाई संविधानको अभ्याससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको भएपनि राज्य सञ्चालनको व्यवहारमा चार तहको संरचना देखिएको छ।

उनले भने,‘परिमार्जन त हरेक क्षण आवश्यक हुन्छ। मान्छेले सङ्घीयतामा शङ्का गर्नुहुन्छ। नेपालको संविधानले तीन तहको सरकार भनेको छ। अभ्यास चार तहको भइरहेको छ। त्यसमा जिल्ला, सीडीओ, एसपीहरू यथावत नै छ।’

उनले संविधानले जिल्लालाई नचिनेको अवस्थामा व्यवहारमा भने जिल्ला संरचना कायम रहेको बताए।

उनले भने, ‘निर्वाचन लड्दै म ‘धनुषा ३’ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ। तर संविधानले त जिल्ला नै चिन्दैन नि। त्यसैले कति कुरामा परिमार्जन आवश्यक छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जुन कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छ, त्यो पूरा भइसकेको छैन भने संविधान र सङ्घीयतालाई मात्र दोष दिनु उचित हुँदैन। त्यसैले यतिबेलाको आवश्यक्ता परिमार्जन हो।’

संघीयताको विषयमा तत्काल विकल्प खोज्नुभन्दा संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।

संवैधानिक आयोगको आवधिक समीक्षा आवश्यक

झाले संवैधानिक आयोग तथा निकायहरूको आवधिक समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा निश्चित अवधिमा समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘अर्को कुरा पनि छ यहाँ। संवैधानिक आयोगहरुका सन्दर्भमा वहस जरुरी छ। संविधानको सबैभन्दा प्रमुख संरक्षक संवैधानिक आयोग हुन्छ। एक दशकमा संवैधानिक आयोग र नियोगहरूको एउटा पिरियोडिकल रिभ्यू नै गर्नुपर्ने हुन्छ।’

उनले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यसम्पादनलाई ‘की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर्स’ अर्थात् कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए।

मानव अधिकार आयोगको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘मानव अधिकार आयोग संवैधानिक आयोग हो, शक्तिशाली आयोग हो। तर मानव अधिकारका सन्दर्भमा एक दशकको अवस्था, कार्यक्षेत्र, कार्यशैलीलाई ग्लोबल रेटिङमा कति काम गर्यौं भन्ने विषयमा रिभ्यू जरुरी छ।’ उनका अनुसार आवधिक समीक्षा राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा नभई संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादन सुधारका लागि हुनुपर्छ।

‘संविधान कानुन होइन, संस्कार हो’

झाले संविधानलाई कानुनी दस्तावेजका रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। संविधान नागरिकको व्यवहार र संस्कारमा देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘संविधान र शिक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा रिलेट गरेर इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ, सोचेर त्यसको मूल्याङ्कन गछौं। जस्तै, शिक्षा कमजोर छ भने त्यसको करिकुलममा रिभ्यू गर्नुपर्ला नि।’ उनले संविधानलाई कानुनभन्दा संस्कारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘संविधानलाई हामीले कानुनको रूपमा लिने होइन संस्कारको रूपमा लिने हो। र संस्कारको तीनवटा पाटो हुन्छ— त्यसमा विधि, व्यवहार र नियमित अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय व्यवहारमा लागू हुन नसके त्यसको अर्थ संविधानको मर्मअनुसारको संस्कार विकास हुन नसकेको हुन्छ।

उनले भने, ‘संविधानले बहुलवादको परिकल्पना गरेको छ। मैले सहअस्तित्वको अभ्यास गरिरहेको छु कि छैन ? संविधानमा बहुलवाद लेखिएको छ, तर म अरूको अस्तित्व स्वीकार गर्दिन संविधानअनुसारको संस्कार भएन भनेर बुझ्नुपर्छ।’

पर्याप्त नागरिक सहभागिता जरुरी

झाले संविधान निर्माणका क्रममा सबै सरोकारवालालाई आवश्यक अभिमुखीकरण र पर्याप्त सहभागिता गराउन नसकिएको बताए।

उनले भने,‘संविधान बनाउने क्रममा एउटा राजनीतिक हतारोको कारणले गर्दा सबै सरोकारवालाहरूलाई आवश्यकता अनुसारको अभिमुखीकरण भएन, भनेको ओरिएन्टेसन इनफ भएन।’

मधेसका केही ठाउँमा संविधान निर्माणका क्रममा राय संकलन गर्ने प्रक्रिया पर्याप्त सहभागितामूलक हुन नसकेको उनको दाबी छ। राजनीतिक सहमति भए पनि संविधान नागरिकको स्वामित्वमा पुग्न नसकेको उनले बताए।

सात दशकमा सात संविधान, तर संक्रमण सकिएन

झाले नेपालमा पटक–पटक संविधान र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि त्यसबाट अपेक्षित डेलिभरी हुन नसकेको बताए।

उनले पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा सुशासन रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान संविधानले सुशासनको अभ्यास गर्न नसक्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि संविधानमा देखिएका डेडलक पहिचान गर्नुपर्ने बताए।

झाले संघीयताको अभ्यास, अधिकार हस्तान्तरण र राज्य संरचनामा देखिएको असमानतालाई पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको बताए।

उनले पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा सुशासन रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान संविधानले सुशासनको अभ्यास गर्न नसक्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि संविधानमा देखिएका डेडलक पहिचान गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार संविधानले परिकल्पना गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भएपछि मात्र त्यसको परिणामका आधारमा विकल्पबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ।

परिमार्जनको इन्टेन्सन चेन्ज होइन, इम्प्रुभमेन्ट हो

झाले संविधान परिमार्जनको उद्देश्य संविधानको मूल्य र मर्मलाई समाप्त गर्नु नभई त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताए।

उनले भने, ‘परिमार्जनको भनेको इन्टेन्सन चेन्ज होइन, इन्टेन्सन इम्प्रुभमेन्ट हो। संविधानले थप डेलिभर गरोस् भनेर परिमार्जन हो। डेमोक्रेसी त्यो बेला बलियो हुन्छ जब डेमोक्रेसीले डेलिभर गर्छ, त्यो संविधानले डेमोक्रेसी क्यारी गर्छ।’

उनले संविधान परिमार्जन गर्दा संघीयता, अख्तियारी तथा सरकारका तहबीचको सम्बन्धलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।

राज्यप्रति भरोसा र राष्ट्रप्रति आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने

झाले संविधान परिमार्जनले नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा र राष्ट्रप्रति आत्मविश्वास बढाउन सक्नुपर्ने बताए।

उनले पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा सुशासन रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान संविधानले सुशासनको अभ्यास गर्न नसक्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि संविधानमा देखिएका डेडलक पहिचान गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार नागरिकले राज्यसँग समस्या समाधानको अपेक्षा गरे पनि राज्यप्रति भरोसा नरहेको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै देशप्रति नागरिकको आत्मविश्वास बढाउने विषय पनि संविधान परिमार्जनको महत्वपूर्ण पक्ष हुनुपर्ने उनले बताए।

संविधान हरेक नागरिकको स्वामित्वमा हुनुपर्छ

झाले संविधान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा कर्मचारीको मात्र जिम्मेवारी नभई हरेक नागरिकको स्वामित्वको विषय हुनुपर्ने बताए। चीन भ्रमणको अनुभव सुनाउँदै उनले त्यहाँ राज्यका अभियानमा नागरिकको स्वामित्व देखेको बताए।

झाले संविधानको आवधिक समीक्षा आवश्यक रहेको दोहोर्‍याए। उनले समीक्षा प्रक्रियालाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताए।