काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नीति तथा कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टद्वारा लिखित अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘सहकारीमा ठगीको जालो’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै खनालले सहकारी क्षेत्र भ्रष्टाचार, ठगी तथा विकृति–विसंगतिका कारण प्रभावित बनेको बताए।

उनले भने, ‘सहकारी सम्बन्धी विषयलाई ठोस रूपले नयाँ उचाइमा उठाउनका लागि यसका ऐनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ। नीति र कानुन पनि बनाउनुपर्ने छ। यि दुई वटै विषयहरु एउटा नयाँ धरातलमा नपुर्याइ सहकारीलाई बलियो बनाउन सक्दैनौँ।’

खनालले पुस्तकलाई समकालीन समयमा प्रकाशित महत्वपूर्ण कृतिका रूपमा उल्लेख गर्दै भट्टले गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान र तर्कका आधारमा पुस्तक तयार गरेको बताए।

उनले सहकारीलाई जनताको हित र सेवासँग जोडिएको संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। सहकारीलाई नाफामुखी कम्पनीजस्तो बनाउने प्रवृत्तिले यसको मूल उद्देश्य कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।

खनालले नेपालमा सहकारी आन्दोलनको विकास भएपनि त्यसलाई संविधानको मर्मअनुसार प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिएको बताए।

उनले संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रसहितको तीनखम्बे अर्थतन्त्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र दुवैसँग जोडिएको खनालले बताए। राजनीतिक दलका नेतासँगै कर्मचारीतन्त्रका विभिन्न तहमा रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नताले सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढेको उनको दाबी थियो।

उनले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानुनमा रहेका कमजोरी हटाउँदै नयाँ नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए।