काठमाडौं। भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा अपूरणीय मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍यायो।

बाढी आएका सुरुवाती दिनदेखि नै हजारौं मानिस सम्पर्कविहीन भएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए। तर, घटनाको २७ दिन बितिसक्दा पनि ‘बेपत्ता’ हुनेहरूको संख्या घट्नुको साटो तथ्यांकमै ठूलो अन्योल र अस्पष्टता देखिएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार असोज ४ गतेसम्मको सरकारी तथ्यांकमा १,४५१ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ५,८७५ जना अझै बेपत्ता छन्।

लगातार शव तथा अवशेषहरू फेला परिरहँदा पनि बेपत्ताको सङ्ख्या अपेक्षाअनुसार किन घट्न सकेको छैन भन्ने विषयले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

 तथ्यांक संकलन र प्रविष्टिमा दोहोरोपन

बेपत्ताको संख्या नघट्नुको प्रमुख कारण सरकारी तथ्यांक व्यवस्थापनकै कमजोरी हो। सुरुमा विभिन्न निकायले हतारमा संकलन गरेका विवरणहरूमा एउटै व्यक्तिको नाम दोहोरिएको पाइएको छ।

यसका साथै, सकुशल उद्धार भइसकेका व्यक्तिहरूको नाम सूचीबाट हटाउन ढिलाइ हुनु र पहिचान नभएका शवहरूलाई तत्काल मृतकको सूचीमा समावेश गर्न नसकिएको अवस्था छ।

 शव पहिचान र डिएनए परीक्षणमा ढिलाइ

बाढीले बगाएका कतिपय शवहरू धेरै तलसम्म पुगेका, लेदो र भग्नावशेषमा पुरिएका तथा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र अड्किएका छन्।

फेला परेका शवहरूको अवस्था क्षतविक्षत भएकाले पहिचान गर्न डिएनए परीक्षणमै निर्भर हुनुपरेको छ। सेप्टेम्बर १७ सम्म ३,२३० वटा डिएनए नमुना संकलन गरिए पनि आफन्तको नमुनासँग मिलान गर्ने प्रक्रिया सुस्त हुँदा मृतक र बेपत्ताको दूरी छोटिन सकेको छैन।

 एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव

विभिन्न मितिमा सार्वजनिक भएका सरकारी आँकडामै ठूलो उतारचढाव देखिएको छ-सेप्टेम्बर १० मा ५,१३०, सेप्टेम्बर १७ मा ६,१४५ र सेप्टेम्बर १९ मा ५,८७५ जना बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क दिइयो। गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै विवरण सङ्कलन गर्दा एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली (Centralized Database) को अभाव प्रस्टै झल्किएको छ।

सरकारसामु उभिएको चुनौती

विपद्पछि उद्धारका लागि हजारौं सुरक्षाकर्मी र दुई हजारभन्दा बढी हेलिकप्टर उडानमार्फत ठूलो स्रोत-साधन परिचालन गरियो। तर, यति ठूलो जनशक्ति खटिए पनि पीडित परिवारलाई आफ्ना मानिसबारे यकिन जानकारी दिन नसक्नु विपद् व्यवस्थापनको ठूलो कमजोरी बनेको छ।

उपलब्ध तथ्यांकले सरकारले नियतवश ‘तथ्यांक लुकाएको’ भन्दा पनि संकलन, प्रमाणीकरण र पहिचान प्रक्रियामै व्यावहारिक जटिलता रहेको देखाउँछ। तर, यस्तो अस्पष्टता लामो समयसम्म कायम रहेमा सरकारी विवरणप्रतिको जनविश्वास पूर्ण रूपमा गुम्ने खतरा छ।

अब सरकारले केवल नयाँ संख्या थपेर पुग्दैन, को हराइरहेका छन्, को भेटिए र कति शवको पहिचान हुन बाँकी छ भन्नेबारे प्रमाणमा आधारित एउटै आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गर्न अपरिहार्य देखिन्छ।