काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लगाउन सुरु गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ।

कार्यान्वयनमा आएको दुई महिनामै घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा गैरघरायसी ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था फिर्ता लिन लागिएको हो।

आइतबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा बिजुलीमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो।

विद्युत् महसुलमा भ्याट हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएपछि दुई मन्त्रालयबीच सहमति बनेको बताइएको छ। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक निर्णय भएपछि भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत महिनाको ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र व्यावसायिक तथा औद्योगिक ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो।

तर, यस व्यवस्थाका कारण उद्योग, चिस्यान केन्द्र  तथा औषधि उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो।

विशेष गरी औषधि उद्योगहरूको वार्षिक खर्च ५० लाख रुपैयाँसम्म बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्ने भन्दै उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।

सुरुमा विद्युत् पूर्वाधारको मर्मतसम्भार र लगानी बढाउन भ्याट आवश्यक रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्ले र प्रधानमन्त्रीले यस कदमको बचाउ गरेका थिए।

तर, चौतर्फी आलोचना र सत्तारुढ दलभित्रैबाट समेत विरोध भएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् महसुल घटाउन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा ‘विद्युत् महसुल पुनरवलोकन समिति’ समेत गठन गरेका थिए।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भ्याट हटाउने औपचारिक निर्णय गरेपछि गत साउनदेखि विद्युत् महसुलमा उठाइएको भ्याटको रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन  गरिनेछ।