काठमाडौं।  काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि बसमा आगलागी भई चालक अर्जुन लामा दोङको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन, गृह प्रशासनको जवाफ र विद्यमान ऐन-कानुन तथा ट्राफिक नियमन प्रणालीमा सुधारको माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ अव्यावहारिक रहेको भन्दै संशोधन वा खारेजीको माग गरिन्।

ट्राफिक वा प्रहरीको कारबाहीमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र काठमाडौंस्थित यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्थाले दुर्गमका चालकहरूलाई अन्याय परेको उनले बताइन्।

“दार्चुलाको चालकले ५ सय जरिवानाको उजुरी गर्न ५० हजार खर्च गरेर काठमाडौँ धाउन सक्छ?” भन्ने प्रश्न गर्दै उनले हरेक जिल्लामा अनलाइन प्रणालीमार्फत उजुरी र कारबाहीको व्यवस्था गर्न वा अव्यावहारिक दफा खारेज गर्न आग्रह गरिन्। साथै, कारबाहीमा पारदर्शिता ल्याउन प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीको शरीरमा अनिवार्य रूपमा ‘बडी क्यामरा’ जडान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले त्रिपुरेश्वर घटनामा ज्यान गुमाएका चालकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै युवामा बढ्दो निराशा र आत्मदाहका घटनाबारे सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

मोटरसाइकल राइडर र बस चालकका पछिल्ला घटनाहरू प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत त्रुटि, ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार, बढ्दो निराशा र भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे सरकारले छुट्टाछुट्टै कोणबाट अध्ययन र विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने माग गरे।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरे। ट्राफिक प्रहरी र चालकबीचको विवादका क्रममा चालकले चेतावनी दिँदा पनि राज्यले संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप उनले लगाए।

यो घटना केवल एउटा चालकको आवेग मात्र नभई सिङ्गो राज्यप्रतिको निराशा र श्रमजीवीको पीडाको अभिव्यक्ति भएको दुलालको भनाइ थियो। उनले साना सवारीको लाइसेन्सविना ठूला सवारीको लाइसेन्स लिन नपाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।

नेकपा एमालेका सांसद कुलभक्त शाक्यले घटनाबारे गृहमन्त्रीले तत्काल संसद्‌मा उपस्थित भई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे। सामान्य नियम उल्लंघनको विषय कसरी यतिसम्म उग्र बन्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक संयन्त्रमा मानवीय संवेदनाको कमी देखिएको बताए।

प्रहरी प्रशासनलाई सर्वसाधारणसँग मर्यादित, व्यावसायिक र उत्तरदायी व्यवहार गर्न आवश्यक तालिम तथा स्पष्ट निर्देशन दिनसमेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।