काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता गुरु बरालले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ मार्फत राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न संस्थामाथि एकैपटक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास उपयुक्त नभएको बताएका छन्।

बरालले राज्य सञ्चालनका लागि अनिवार्य रहेका संस्थान, निगम, प्रतिष्ठान तथा राज्यलाई निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आएका विश्वविद्यालयलगायत संस्थाहरूको आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार २०१९ सालदेखि २०८१ सालसम्मका विभिन्न विधि, व्यवस्था र कानुनबाट स्थापित तथा ऐनद्वारा निर्देशित संस्थाहरूलाई एकैपटक प्रभावित पार्ने गरी अघि बढ्नु उचित हुँदैन।

उनले सहकारीदेखि सार्वजनिक तथा निजी लगानीका क्षेत्र, जीवनरक्षक औषधि व्यवसायदेखि रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग र प्रयोगसम्मका संवेदनशील विषयमा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने शैली गलत भएको टिप्पणी गरे। विगतका घटनाबाट पनि यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यले विधि र प्रक्रियाबाहिर गएर कदम चाल्दा समस्या उत्पन्न भएको देखिएको उनको भनाइ छ।

बरालले अहिलेको सरकार विगतमा निर्माण गरिएका व्यवस्था, ऐन, नियम र प्रबन्धहरू विद्यमान रहेको अवस्थामा आएको बताए।

उनका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको नियुक्ति, जिम्मेवारी तथा पदबाट हटाउने विषयसमेत कानुनले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको हुन्छ। निश्चित कार्यकाल तोकिएको अवस्थामा तोकिएको समयभित्र जिम्मेवारी पूरा नगरे सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी व्यवस्था, सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्देशन तथा आवश्यक कारबाही गर्न सकिने प्रबन्ध कानुनमै रहेको उनले बताए।

तर, यति ठूलो संरचनामाथि एकैपटक हस्तक्षेप गरेर राज्यले कुनै नयाँ उपलब्धि हासिल गरेको आफूले नदेखेको बरालको भनाइ छ। अहिले विभिन्न विज्ञ तथा प्राज्ञलाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि उनीहरूको प्राज्ञिक योग्यतामाथि आफूले प्रश्न नगर्ने उनले स्पष्ट पारे।

बरालले भने, ‘तर प्रक्रियामा जुन पारदर्शिता कायम गर्न सकिएन र जान्ने तथा छान्ने प्रक्रियामा जुन किसिमको तरिका अपनाइयो, त्यो गलत भयो।’ उनले राज्यका महत्वपूर्ण संस्थामा नियुक्ति तथा पुनर्संरचनाका विषयमा कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र संस्थागत निरन्तरताको ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।