काठमाडौं। नेपालका गाउँ-घरमा घरहरू छन्, ती घरमा वृद्ध आमाबुबा पनि छन् तर छोराछोरी भने छैनन्। कोही रोजगारीका लागि त कोही उच्च शिक्षा अध्ययनका सिलसिलामा विदेशिएका छन्।

गाउँमा रहेका कतिपय आमाबुबा छोराछोरीसँगै बस्न सहर आए पनि दिनभर घरमा एक्लै हुनुपर्ने बाध्यता छ। छोराछोरी काममा जाने र उनीहरू फर्किने समय कुर्दाकुर्दै ज्येष्ठ नागरिकको दिन बित्ने गरेको छ। पछिल्लो समय यो अवस्था नेपाली समाजका लागि एउटा बाध्यकारी नियति नै बनेको देख्न पाइन्छ।

यस्तै परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल न्यूज बैंकले राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका पूर्वअध्यक्ष छत्र बहादुर प्रधानसँग गरेको कुराकानीमा उनले पछिल्लो समय नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको प्रमुख सामाजिक समस्यामध्ये पारिवारिक एक्लोपन बनेको बताएका छन्। रोजगारी, उच्च शिक्षा र अवसरको खोजीमा छोराछोरी गाउँबाट सहर, राजधानी हुँदै विदेश जाने क्रम बढेसँगै घरमा रहेका आमाबुबा एक्लिँदै गएको प्रधानको भनाइ छ।

गाउँबाट नजिकैको सहर, सहरबाट राजधानी र राजधानीबाट विदेश जाने क्रमले घरमा आमाबुबा एक्लिनुपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानले छोराछोरी काम र उच्च शिक्षाका लागि बाहिर गएपछि धेरै ज्येष्ठ नागरिकले एक्लै समय बिताउनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिएका छन्।

पहिले गाउँघरमा ज्येष्ठ नागरिकको दैनिकी खेतीपाती, गाईवस्तु र घरव्यवहारसँग जोडिने गर्दथ्यो। छोराछोरी गाउँमै हुँदा उनीहरूलाई सघाउने र नातिनातिनासँग समय बिताउने अवसर हुन्थ्यो। तर, परिवारका सदस्य रोजगारी तथा अध्ययनका लागि बाहिरिएपछि त्यो सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको प्रधान बताउँछन्। सहरमा छोराछोरीसँगै बस्ने ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था पनि धेरै फरक छैन। छोराछोरी जागिर वा व्यवसायमा व्यस्त हुने भएकाले उनीहरू दिनको ठूलो समय घरमै एक्लै बिताउनुपर्ने अवस्थामा छन्।

गाउँमा हुँदा गाईवस्तु, घरव्यवहार र छोराछोरीसँगै समय बितिरहेको हुने भए पनि सहरमा आएपछि छोराछोरी काममा जाने र आमाबुबा घरमा एक्लै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम पछिल्ला वर्षमा बढेपछि परिवारका ज्येष्ठ सदस्य र विदेशमा रहेका छोराछोरीबीचको दूरी पनि बढेको प्रधान बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालबाट भारत तथा अन्य छिमेकी मुलुकहरूसँगै युरोप, अमेरिका लगायतका मुलुकमा उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका लागि जाने क्रम तीव्र बनेको छ। विदेश पुगेपछि पढाइ तथा रोजगारीसँग जोडिएको जीवनका कारण पुनः नेपाल फर्किएर बस्न कठिन हुने अवस्था देखिएको छ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेहरू त्यहाँ पुगेपछि फर्केर आउन मुस्किल हुने अवस्था रहेको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा रहेका आमाबुबाको जीवनमा परेको प्रधानले उल्लेख गरे।

पूर्वअध्यक्ष प्रधानले आफू भने छोराछोरीको सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा भाग्यमानी रहेको बताए। उनका एक छोरा अमेरिकामा रहे पनि अर्का छोरा इन्जिनियरिङ अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएर काम गरिरहेको र छोरीले पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेर नेपालमै सेवा गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

तर, आफ्नो परिवारको अवस्थालाई सबै ज्येष्ठ नागरिकको प्रतिनिधि अवस्थाका रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार धेरै आमाबुबा अहिले छोराछोरीबाट टाढिएर एक्लै जीवन बिताउन बाध्य छन्।

आर्थिक सहयोगले मात्र समस्या समाधान हुँदैन

छोराछोरी विदेशमा रहेकाले उनीहरूले आमाबुबालाई आर्थिक सहयोग गर्ने सहज अवस्था भए पनि ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकता केवल पैसा मात्र नभएको प्रधान बताउँछन्। उनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारको भौतिक साथ, सामाजिक सहभागिता र दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक हुन्छ।

छोराछोरीबाट आर्थिक सहयोग आए पनि उनीहरू सँगै नहुँदा सिर्जना हुने एक्लोपन त्यसबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। यही कारण ज्येष्ठ नागरिकको विषयलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा मात्र नभई परिवार र समुदायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनले बताए।

परिवारको संरचना बदलिँदै गए पनि राज्यले ज्येष्ठ नागरिकका लागि पर्याप्त सामाजिक तथा संस्थागत आधार तयार गर्न नसकेको प्रधानको आरोप छ। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुई सिट आरक्षण तथा स्वास्थ्य सेवामा छुटको व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवहारमा यी सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रधानले बताए।

कानुनमा व्यवस्था भए पनि फाट्टफुट्टबाहेक सुविधा लागू नभएको उल्लेख गर्दै उनले कानुन बनाएर मात्र नहुने र ज्येष्ठ नागरिकले त्यो अधिकार पाए कि पाएनन् भनेर सरकारले अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिसमेत बनेको छ, तर कानुन र कार्यविधि बनेपछि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। प्रधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने सुविधा राज्यको दया वा कल्याण नभई कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकार भएको स्पष्ट पारे। राज्यले दया गरेर भन्दा पनि अधिकारका रूपमा ती सुविधा दिनुपर्ने उनको तर्क छ।

एक्लोपनसँगै राज्यको जिम्मेवारी

परिवारका सदस्य रोजगारी र अध्ययनका लागि बाहिरिने क्रम तत्काल रोकिने अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपालमै रहेका ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा र पारिवारिक एक्लोपनलाई राज्यले छुट्टै विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रधान बताउँछन्।

उनका अनुसार स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सहभागिता, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक यातायात, मनोरञ्जन तथा समुदायमा आधारित सेवाको पहुँच बढाउन आवश्यक छ।

छोराछोरी बाहिर जान्छन् भनेर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै छोराछोरी बाहिर गएपछि नेपालमा रहेका आमाबुबाको जीवन कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनले बताए। नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा पारिवारिक संरचनामा आएको परिवर्तनले यो समस्या अझै गम्भीर बन्ने उनको भनाइ छ।

त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारको जिम्मेवारीमा मात्र छाड्नुभन्दा राज्य र समुदायको समेत जिम्मेवारी स्पष्ट गरिनुपर्ने प्रधान बताउँछन्। उनका अनुसार अहिलेको मूल चुनौती ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधाहरू दिनु मात्र नभई परिवारबाट टाढिँदै गएका उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा एक्लो हुन नदिनु पनि हो।

कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी

प्रधानले ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यले बनाएका कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएका सुविधा व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा राज्यप्रति ज्येष्ठ नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ छ।

प्रधानका अनुसार नेपालमा ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका करिब ३० लाख ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। नेपालले ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ६० वर्ष तोकेको भए पनि विकसित मुलुकहरूले सामान्यतः ६५ वर्षपछि मात्र ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन्।

नेपालले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको विषयलाई भने उनले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको रकमले आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका वृद्धवृद्धालाई परिवारका सदस्य तथा नातिनातिनाका लागि सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न समेत सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।

‘सामाजिक पेन्सन’का रूपमा दिइँदै आएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नेपालका लागि महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम भएको प्रधानले बताए। उनका अनुसार सुरुमा दिइएको १०० रुपैयाँ भए पनि त्यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्ना नातिनातिनाका लागि सामान्य वस्तु किनिदिन सक्ने अवस्था बनाएको थियो। त्यसलाई उनीहरूले आर्थिक सहयोगभन्दा पनि सम्मानका रूपमा लिएका थिए।

तर ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यले दिनुपर्ने सुविधा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र सीमित गर्न नहुने प्रधानको भनाइ छ। विशेषगरी स्वास्थ्य उपचार र यातायातमा छुटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने छुट तथा सुविधाहरू व्यवहारमा लागू नभएकोमा उनले गुनासो गरे। सरकारले सरकारीसँगै गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका यातायात तथा स्वास्थ्य संस्थालाई समेत निश्चित गरेर ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उमेर ढल्कँदै गएपछि स्वास्थ्य र उपचारसँग सम्बन्धित आवश्यकताहरू बढ्दै जाने भएकाले राज्यले कानुनमा व्यवस्था गरेका छुटहरू कार्यान्वयन गरिदिए ज्येष्ठ नागरिकले राहतको अनुभूति गर्न सक्ने उनले बताए। प्रधानका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकमा यातायात र स्वास्थ्य सेवामा छुट पाइन्छ भन्ने बुझाइ बनिसकेको छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो सुविधा नपाउँदा उनीहरूमा राज्यप्रति गुनासो बढेको छ।

उनले भारतलगायतका मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सुविधा तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित रहेको बताए। भारतमा रेल सेवाको टिकटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट दिने व्यवस्था रहेको र हवाई सेवामा समेत त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी पाएको उनले उल्लेख गरे। नेपालमा भने ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि कानुनमा उल्लेख भएका सुविधा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रधानको भनाइ छ।

स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी

ज्येष्ठ नागरिकका लागि वृद्धाश्रम तथा आश्रयस्थल निर्माणमा स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गरिरहेको प्रधानले बताए। सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहबाट ज्येष्ठ नागरिकका लागि आश्रम तथा घर निर्माणलगायतका कामहरू बढी भएको उनको अनुभव छ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विषयले बढी प्राथमिकता पाएको उनले बताए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आफ्नै समुदाय र परिवारसँग हुने भएकाले ज्येष्ठ नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न दबाबसमेत रहने उनको बुझाइ छ।

यद्यपि ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहलाई वृद्धाश्रममा मात्र सीमित गर्न नहुने प्रधानको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपालको पूर्वीय संस्कृतिमा संयुक्त परिवारको अवधारणा महत्वपूर्ण रहेकाले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह परिवारभित्रै हुनुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ। आमाबुबाको सेवा गर्नु भनेको पछि आफ्नै छोराछोरीबाट सेवा लिनु हो भनेर यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए।

पछिल्लो समय नेपाली समाजमा पश्चिमा मुलुकको पारिवारिक प्रणालीको प्रभाव बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त परिवारको महत्वलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार परिवार व्यक्तिको विकासका लागि पनि महत्वपूर्ण संस्था हो र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिवारको भूमिका कमजोर हुन दिनु हुँदैन।

कानुन निर्माण भनेको राज्यको सम्झौता हो

प्रधानले सरकारले कानुन बनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। उनका अनुसार राज्यले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुन बनाएर उनीहरूलाई निश्चित सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ।

कानुन बनाउनु भनेको राज्यले कसैका लागि गरेको सम्झौता भएको बताउँदै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुन पनि राज्यले ज्येष्ठ नागरिकसँग गरेको सम्झौता भएकाले त्यसमा उल्लेख भएका सुविधा अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए।

कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले राज्यप्रति अविश्वास बढाउने उनको भनाइ छ। राज्यले कानुनमा उल्लेख गरिएका सुविधा कार्यान्वयन गरे सरकारप्रति सकारात्मक सन्देश जाने र ज्येष्ठ नागरिकले पनि राहत महसुस गर्ने उनले बताए। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट तथा सुविधा कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिए त्यसबाट तत्कालीन लाभ मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा राज्यप्रतिको विश्वाससमेत बढ्ने उनको धारणा छ।

ज्येष्ठ नागरिक पनि संगठित हुनुपर्ने

प्रधानले ज्येष्ठ नागरिकले पनि आफ्ना अधिकारका विषयमा आफैं आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले आफैं आएर सबै सुविधा उपलब्ध गराउने अपेक्षामा मात्र बस्न नहुने उनको भनाइ छ।

ज्येष्ठ नागरिकले आफ्ना अधिकार र कानुनी व्यवस्थाका विषयमा सरकारसमक्ष शिष्ट र व्यवस्थित रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए। यसरी निरन्तर रूपमा आफ्ना माग राखे राज्यले पनि सम्बोधन गर्ने वातावरण बन्ने उनको विश्वास छ। आफ्ना लागि अरू कोही आएर नबोल्ने भएकाले आफैँले ठाउँ-ठाउँमा कुरा राख्नुपर्ने र सरकारलाई शिष्ट ढङ्गले आफ्ना माग भन्नुपर्ने प्रधानले बताए।

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या करिब ३० लाख पुगेको अवस्थामा उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तासँगै स्वास्थ्य, यातायात तथा अन्य कानुनी सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको प्रधानको निष्कर्ष छ।