काठमाडौं। संसद्‌मा दर्ता गरिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३’ को विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा थप कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयक संसद्‌बाट पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि विद्युतीय माध्यममा अभिव्यक्ति दिँदा विशेष अनुशासन र मर्यादा पालना गर्नुपर्नेछ।

विधेयकको दफा ८८ मा निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी कडा व्यवस्था समावेश गरिएको छ। उक्त प्रावधान अनुसार कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यममा कुनै पनि राजनीतिक दल, दलका पदाधिकारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिकाटिप्पणी गर्न पाउने छैनन्। यस व्यवस्थाले निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, समाजमा द्वेष वा कलह बढाउने, हिंसा भड्काउने र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने खालका कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन कर्मचारीहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। विधेयकले सरकारी कामकाजको पारदर्शिता र पदीय मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा गरेका काम वा सोसम्बन्धी कुनै पनि विवरण आफ्नो व्यक्तिगत आइडी वा पेजबाट प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ।