काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद, तहगत संरचना, पदपूर्ति र पदावधिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ। तर, यो ऐन प्रारम्भ भएको बखत ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भइसकेका कर्मचारीहरूको हकमा भने तत्कालै अनिवार्य अवकाश हुने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले निजामती सेवाको तहगत संरचनामा समेत परिवर्तन गर्दै राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा चौधौँ र तेह्रौँ तह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बाह्रौँ र एघारौँ तह तथा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा दशौँ र नवौँ तह कायम गरेको छ। यस्तै, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा आठौँ र सातौँ तह तथा राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीमा छैठौँ र पाँचौँ तहको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, विधेयकको दफा ११ मा समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार खस आर्यका लागि २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २५.७ प्रतिशत, मधेशीका लागि १५.३ प्रतिशत, दलितका लागि १२.७ प्रतिशत, थारुका लागि ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४–४ प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत अधिकृत चौधौँ तहका कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ। विधेयकको दफा ३१ अनुसार बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अवधि राजपत्रअनङ्कित पदका लागि तीन वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष हुनुपर्नेछ।