काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’का रूपमा अघि बढाउँदै १६६ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने लक्ष्य लिएको बताएकी छन्।

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को तयारीसम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्श कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता अनुसार आवश्यक कानुन निर्माण तथा सुधारलाई तीव्रता दिइएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष भनेर कानुन मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षलाई घोषणा गरेको छ। जसमा हामीले १६६ वटा विधेयकहरू यस आर्थिक वर्षमा हामी संसद्मा दर्ता गराउँछौँ। कानुन निर्माणको यात्रा भनेको सरकारले सरकारी विधेयकमा मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा दर्ता गर्छ, त्यसलाई पारित गर्ने काम चाहिँ संसद्ले गर्छ। हामी १६६ वटा विधेयकहरू तयार गरेर संसद्मा दर्ता गराउँछौँ भन्ने लक्ष्य राखेका छौँ।’

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता करिब ५४ वटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेका छन्। ती विधेयक संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘करिब ५४ वटा विधेयकहरू मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर लगभग लगभग संसद्मा दर्ता हुने अवस्थामा छ। यो आफैँमा सुधारको यात्रा हो।’

मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा दर्ता गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हुने बताइन्। सरकारको लक्ष्य अनुसार १६६ वटा विधेयक तयार गरी संसद्मा दर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।

सरकारले विकासको आगामी दिशा र मन्त्रालयगत सुधारका विषयमा स्पष्ट नीतिगत धारणा बनाएपछि त्यसअनुसार आवश्यक कानुनी सुधार पहिचान गरी काम अघि बढाइएको मन्त्री गौतमले बताइन्।

उनले तीव्र गतिमा भइरहेको कानुन निर्माण तथा सुधारको प्रक्रियालाई पूर्वाधार क्षेत्रले पनि लगानी र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। पूर्वाधार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कानुन सुधारसम्बन्धी कार्यशालालाई उनले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरिन्।

मन्त्री गौतमले कुनै देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनका लागि वित्तीय स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै सही नीति, सक्षम संस्था र प्रभावकारी संरचना पनि आवश्यक हुने धारणा राखिन्।

उनले भनिन्, ‘द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको कानुन निर्माणको यो यात्रालाई पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि लगानी र विकासलाई केन्द्रमा राखेर कानुन सुधारको कार्यशाला आयोजना गर्नु आफैँमा सकारात्मक सुरुवात हो। कुनै पनि देश पैसा भएर धनी हुने हो कि त्यो देशको नीति सही भएर, देशका संरचना र संस्थाहरू सक्षम भएर धनी हुने हो त? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। विश्वका विभिन्न देशका उदाहरणहरू हामीले हेऱ्यौँ भने सही नीति र ती देशमा भएका संस्थाहरू सक्षम भएर राम्रो काम गरेका कारण देश धनी भएका उदाहरणहरू हामी देख्न सक्छौँ।’

विश्वका विभिन्न देशको उदाहरण हेर्दा सही नीति र सक्षम संस्थाले प्रभावकारी रूपमा काम गरेका कारण ती देशले आर्थिक विकास हासिल गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि विकासलाई गति दिन नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।