काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा नेपाल सरकारका तर्फबाट भएको सहभागिता र विभिन्न द्विपक्षीय छलफलबारे संसद्लाई औपचारिक जानकारी गराएका छन्।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले महासभामा नेपालको सहभागिता, उठाइएका प्रमुख विषयहरू तथा उच्चस्तरीय साइडलाइन वार्ताबारे विस्तृत विवरण पेस गरेका हुन्।

सम्बोधनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गरेको सम्बोधनबारे संसद्लाई जानकारी गराए। उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनका क्रममा हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव तथा विश्वसमुदायका लागि ठूलो चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त विपद्का कारण भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको विनाश र आम नागरिकको जनजीविकामा परेको गम्भीर असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।

नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे तापनि जलवायु परिवर्तनका असमान र अति गम्भीर असरहरू भोग्न बाध्य भएको विषय प्रधानमन्त्रीले महासभामा जोडदार रूपमा उठाएको परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी गराए।

जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि केवल मानवीय घटना मात्र नभई समग्र विकासकै ठूलो संकट बनेको तथ्य महासभासमक्ष राखिएको उनले बताए।

जलवायु संकट निम्त्याउन ऐतिहासिक रूपमा बढी भूमिका खेलेका तथा पर्याप्त स्रोतसाधन र क्षमता भएका विकसित मुलुकहरूले यस संकटको समाधानमा थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ।

जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न र प्रभावित मुलुकहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरिएको विषय मन्त्री खनालले संसद्लाई गराए।

यस्तै, राष्ट्रसंघीय महासभाका क्रममा आफूसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न देशका समकक्षी तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका प्रमुखहरूसँग गरेका उच्चस्तरीय साइडलाइन वार्ता र द्विपक्षीय भेटघाटबारे पनि उनले संसद्लाई स्पष्ट पारेका छन्।