मन्त्रिपरिषद् निर्णय: विश्व बैंकसँग क्याटास्ट्रोफी बन्ड सम्झौतादेखि एसियाली खेलकुदका विजेतालाई पुरस्कारसम्म
काठमाडौं। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गते शुक्रबार बसेको बैठकले अर्थ, भूमि व्यवस्था, खेलकुद र प्रशासनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले विपद् जोखिम व्यवस्थापन, जग्गा दर्ता प्रक्रिया, राष्ट्रिय खेलाडीहरूको सम्मान तथा निजामती सेवाको उच्च पदमा पदोन्नति लगायतका मुख्य चार निर्णयहरू गरेको हो।
विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा विश्व बैंकसँग सहकार्य
सरकारले भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपद्बाट हुन सक्ने सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्व बैंकसँग सहकार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार ‘नेपाल अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफी बन्ड’ सम्बन्धी ‘म्यान्डेट एग्रिमेन्ट’ मा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यस सम्झौताले विपद्को समयमा आकस्मिक वित्तीय स्रोत जुटाउन र पुनर्निर्माण तथा राहत कार्यलाई द्रुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बिटौरी जग्गा दर्ताका लागि समिति गठन आदेश स्वीकृत
वर्षौंदेखि बिटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बासिन्दाहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले कानुनी बाटो खोलेको छ। बैठकले ‘बिटौरी जग्गामा बसोबास गरी आएका व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। यो आदेश लागू भएसँगै सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोबासीहरूको नाममा जग्गा धनी पुर्जा हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज हुनेछ।
एशियाली खेलकुदका पदक विजेतालाई नगद पुरस्कार
जापानको आईची-नागोयामा आयोजित २० औं एशियाली खेलकुद (Asian Games) मा नेपालका तर्फबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी पदक जित्न सफल महिला कबड्डी र कराँते खेलका खेलाडीहरूलाई सरकारले नगद पुरस्कारसहित सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको छ। खेलाडीहरूसँगै टोलीका मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकहरूलाई समेत प्रोत्साहन स्वरूप तोकिएको नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।
सरकारी वकील समूहका नेउपाने सचिवमा बढुवा
प्रशासनिक निर्णयतर्फ, नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहका सहन्यायाधिवक्ता श्री अच्युतमणि नेउपानेलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा पदोन्नति गरिएको छ। विशिष्ट श्रेणीमा बढुवासँगै उनलाई वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
No ads found for this position



डिसी नेपाल
Facebook Comment