धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ। प्रदेश सरकारले बजेट परिमार्जन गर्न नपाउने दाबीसहित दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि बजेट प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायद्वारा दायर रिटमा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ।

अघिल्लो सरकारले २०८३ असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर बजेट पारित नहुँदै असार २९ गते सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अर्थ विधेयक पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न लागेको थियो। उक्त परिमार्जन गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको थियो।

रिटमा प्रदेशसभामा पेस भइसकेको बजेट परिमार्जन गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने वा नरहने भन्ने विषय रिटको अन्तिम किनारा लाग्दा निरूपण हुने प्रकृतिको रहेको जनाएको छ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ५९, २०० र २०९, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम १२३ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का दफा २१ देखि २४ सम्मका कानुनी व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै हाललाई अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्चको यस आदेशसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई रोकिएको बजेट प्रस्तुत तथा परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाटो सहज भएको छ।