काठमाडौं । मध्य एसियाली मुस्लिम बहुल मुलुक अजरबैजानमा सरकारी विद्यालयहरूमा हिजाब (सिर ढाक्ने कपडा) माथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण देशव्यापी विवाद र विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ।

देशको ९६ प्रतिशत जनसङ्ख्या मुस्लिम धर्मावलम्बी भए तापनि सरकारले संविधानको ‘धर्मनिरपेक्ष ढाँचा’ लाई आधार बनाउँदै विद्यालयहरूमा तोकिएको पोसाकबाहेकका धार्मिक पोसाक वा हिजाब लगाएर आउन रोक लगाएको हो।

अजरबैजानको क्याबिनेटले गत सेप्टेम्बर २१ मा एक प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारी सामान्य शिक्षा संस्थानहरूमा धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्त अनुकूल एकरूपता कायम गर्न नयाँ ड्रेस कोड लागू गरेको थियो।

त्यसै गरी अक्टोबर ६ मा शिक्षिकाहरूका लागि पनि नयाँ पोसाक नियम स्वीकृत गरिएपछि हिजाब लगाउने महिला शिक्षकहरूमाथि समेत टाउको ढाक्ने कपडा हटाउन दबाब दिइएको छ।

नयाँ नियम लागू भएसँगै हिजाब लगाएर आएका छात्रालाई विद्यालयको ढोकाबाटै फर्काउन थालिएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ ।

राजधानी बाकु र मसल्ली जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरूमा हिजाब लगाएका छात्राहरूलाई कक्षाकोठामा प्रवेश गर्न नदिएपछि सहपाठी छात्राहरूले उनीहरूको समर्थनमा कक्षा बहिष्कार गरेका छन्।

छात्राहरूले सडकमै बसेर पढाइ सुरु गर्दै “हिजाब शिक्षामा बाधा होइन” भन्ने नारा लेखिएका पोस्टरहरूसहित विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा छात्रा र शिक्षिकाहरू रोइरहेका भिडियोहरू भाइरल भएका छन्।

अक्टोबर १२ मा अजरबैजानको गृह मन्त्रालयले विद्यालय पोसाकसम्बन्धी नियम लागू गर्ने क्रममा ३७ जनालाई गिरफ्तार गरिएको पुष्टि गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिहरूले शैक्षिक कर्मचारीहरूसँग झडप गरेको, विद्यालय भवनमा तोडफोड गरेको र यातायात अवरुद्ध पारेको आरोप छ।

अजरबैजानको संविधानको धारा ७ ले देशलाई ‘धर्मनिरपेक्ष गणराज्य’ भनेको छ भने धारा १८ ले धर्म र राज्य पूर्ण रूपमा अलग रहने र सरकारी शिक्षा प्रणाली पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष हुने स्पष्ट पारेको छ।

अजरबैजानमा विद्यालयमा हिजाबलाई लिएर विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि डिसेम्बर २०१० मा पनि शिक्षा मन्त्रालयले हिजाबमाथि रोक लगाउने प्रयास गर्दा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो।

अहिले अजरबैजानमा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, धार्मिक स्वतन्त्रता र शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकारबिचको बहस पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ।