काठमाडौं।  सरकारले  बुढीगण्डकी नदीको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

शुक्रबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद्  बैठकले  असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण बाढी-पहिरोबाट प्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित गरिएको छ।

ती स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफैँ अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा ४ जनासम्मको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति व्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँका दरले बढीमा ६ महिनासम्म राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ।

त्यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

वैदेशिक सहायताअन्तर्गत जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको आपत्कालीन अनुदान र जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यस्तै, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरू सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

यसैगरी, ‘नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’, ‘कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) आदेश, २०८३’ र ‘दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३’ लाई स्वीकृत गरिएको छ। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (ङ), २५ र २६ लाई आगामी २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

अन्य निर्णयहरूमा सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने विषय समेटिएका छन्।

हेर्नुस् निर्णयको सूची

१. नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

२. जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मन प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

५. आ.ब. २०८३/८४ को लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. ४१०७/- प्रति क्वीन्टल तोक्ने ।

(क) बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ लाई एवं मिति २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई वटा स्थानीय तह गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाको अवधिको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।

(ख) उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रष्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहत स्वरूप बसोबास र जिविकोपार्जनका लागि ४ जनासम्मको सदस्य सङ्ख्या भएका परिवारलाई प्रति परिवार प्रति महिना रु. १५,०००।– र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रति सदस्य थप रु. २,०००।– प्रति महिना प्रदान गर्ने ।

७. सामुद्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

८. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने ।

९. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

१०. दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

११. पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

१२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

१३. आ.व.२०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने ।