काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेश संसद्‌मा दफावार छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छोटो समयमै सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइन्। उनले संसद्‌लाई छल्दै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनुको सट्टा विधेयकका रूपमा संसद्‌मा प्रस्तुत गरी घनिभूत छलफलबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

प्रमुख सचेतक थापाका अनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारलाई आवश्यक विधेयकहरू ल्याउन रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता निरन्तर जनाउँदै आएको छ। तर, संसद् सञ्चालनमा रहँदा विधेयक नल्याई सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित नभएको उनको भनाइ छ।

“संसद् बन्द भएको एक-डेढ हप्ता पनि भएको छैन, अध्यादेश आयो,” उनले भनिन्, “हामीले विधेयक ल्याउनुहोस्, हामी पूर्ण सहयोग गर्छौँ भन्दाभन्दै पनि सरकारले अध्यादेश नै किन ल्याउनुपर्‍यो भन्ने विषयमा हामी अन्योलमा छौँ।”

थापाले भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएका प्रावधानबारे पार्टीले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जानकारी पनि दिइन्।

यसअघि वर्तमान पार्टी सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले समेत यस विषयमा संसद्‌मै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको स्मरण गराउँदै उनले अध्यादेशमा के-कस्ता परिवर्तन गरिएका छन्, अघिल्लो सरकार र वर्तमान सरकारले यस विषयलाई कसरी अघि बढाएका छन् भन्नेबारे आमसर्वसाधारणमा पनि चासो रहेको बताइन्। यसबारे पार्टीले थप अध्ययन गरी थप जानकारी गराउने उनले स्पष्ट पारिन्।

नेपाली कांग्रेसले यसअघि पनि उक्त विषयलाई दफावार छलफलका लागि संसद्‌मै प्रस्तुत गर्नुपर्ने अडान राखेको र अहिले पनि सोही अडानमा कायम रहेको उनले दोहोर्‍याइन्। भूमि तथा वन जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्‌भित्रै पर्याप्त छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो।

यसैबीच, प्रमुख सचेतक थापाले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पार्टीले महाधिवेशनको समीक्षा तथा भावी कार्ययोजनाबारे छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्।

नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठक बस्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक, अध्यादेश तथा अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा पार्टीको आधिकारिक धारणा सञ्चारमाध्यममार्फत क्रमशः सार्वजनिक गर्दै जाने बताइन्।