काठमाडौं । सरकारको निर्णयबाट प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पद गुमाएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले आगामी कात्तिक ३० गतेका लागि पेसी तोकेको छ। आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदा गैरकानूनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी लडाइँ सुरु गरेका हुन् ।

सरकारले गत बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत बहालवाला आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने र एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन नवनियुक्त आईजीपी केसीले प्रहरी मुख्यालय पुगी कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन् ।

तर, सरकारको उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको, आफूलाई स्पष्टीकरण दिने मौकासमेत नदिइएको र विनाकारण बीचमै हटाइएको जिकिरसहित कार्की अधिवक्तामार्फत सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले दुई दिनको छलफलपछि उनको रिट दर्ता गर्दै कात्तिक ३० गतेका लागि पेसी तोकेको छ। उक्त दिन हुने सुनुवाइमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल हुनेछ।