काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कारबाहीमा परेका कम्पनीहरूको नाम र प्रतिबन्धको अवधि सार्वजनिक गरेको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागु हुने गरी यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई उनीहरूको कसूरको प्रकृति हेरी न्यूनतम एक वर्ष छ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

प्रतिबन्धित अवधिभर सम्बन्धित कम्पनीहरूले देशका कुनै पनि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका खरिद, ठेक्कापट्टा तथा बोलपत्रसम्बन्धी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।

सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र अनुशासनयुक्त बनाउन प्रचलित कानुਨੀ व्यवस्थाबमोजिम यो कारबाही गरिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।