नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । भारतको मध्य प्रदेश सरकारले केही दिन अगाडि जारी गरेको परिवार नियोजन सम्बन्धि एक विवादास्पद आदेश फिर्ता लिएको छ । काँग्रेस नेतृत्वमा रहेको मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलनाथले विवादपछि सो आदेश फिर्ता लिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । राज्यका स्वास्थ्यमन्त्री सीपी शर्माले परिवार नियोजन सम्बनिध आदेश फिर्ता लिएको जानकारी दिएका छन् ।

केही दिन अगाडि मध्य प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई अनौठो परिपत्र गर्दै दैनिक कम्तिमा एकजनाको परिवार नियोजन गर्न आदेश दिएको थियो । जसरी पनि परिवार नियोजन गर्न भनेपछि भारतमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । विपक्षी नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले सरकारमाथि आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगातार तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका चौहान राज्यमा काँग्रेसको जितसँगै विपक्षमा पुगेका थिए ।

कमलनाथ सरकारले राज्यको जनसंख्या निन्त्रणका लागि भन्दै जारी गरेको आदेशको कर्मचारीहरुले पनि विरोध गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशनका तर्फबाट स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीहरुलाई पुरुष परिवार नियोजनको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि कम्तिमा एकजनाको परिवार नियोजन गर्न भनिएको थियो । यदि लक्ष्य पूरा नगरे कर्मचारीको तलब काटिने भनिएको थियो । सरकारको यस्तो आदेशले जवरजस्ती परिवार नियोजन हुने भन्दै विरोध भएको थियो । विरोध थेग्न नसकेपछि सो आदेश फिर्ता लिँदै कमलनाथ सरकारले स्वास्थ्य मिशनका उच्च अधिकारीहरुको सरुवासमेत गरेको छ ।

स्मरण रहोस जनसंख्या वृद्धि दर अनियन्त्रित रहेको भारतमा यस्तो जवरजस्ती परिवार नियोजनको कार्यक्रम ल्याइएको पहिलो पटक भने होइन । यसअघि ७० को दशकमा इन्दिरा गान्धीले भारतमा राजनीतिक संकटकाल लगाउँदा पनि यस्तै प्रकारको जवरजस्ती परिवार नियोजनको कार्यक्रम ल्याइएको थियो । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार त्यतिबेला कैयौं अविवाहित युवक र युवतिकोसमेत जवरजस्ती परिवार नियोजन गरिएको थियो । इन्दिराका छोरा सञ्जय गान्धीले कर्मचारीहरुलाई जसले धेरै व्यक्तिको परिवार नियोजन गर्छ, त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने योजना ल्याएका थिए । जसका कारण कर्मचारीहरुले जवरजस्ती परिवार नियोजन गरेका थिए । सञ्जय गान्धीलाई खुशी पार्न कर्मचारीहरुले बसपार्क, रेल वे स्टशनमा अलपत्र परेकाहरुकोसमेत त्यो बेला परिवार नियोजन गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।