अमेरिकामा काम गर्ने सपना देखिरहेका ‘आईटी’ दक्ष प्राविधिकहरूका लागि ‘एच-वानबी’ भिसा पाउने क्रममा पर्ने अप्ठ्याराहरू थप बढ्न सक्ने देखिएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले नयाँ एच-वानबी कामदार भिसामा १ लाख डलरभन्दा बढीको शुल्क लगाउने प्रस्ताव पेस गरेको छ। यस प्रस्तावअन्तर्गत यो शुल्क १,०३,२६५ अमेरिकी डलर तय गरिन सक्छ। विशेष कुरा त के छ भने, यो नयाँ शुल्क विदेशबाट आवेदन दिनेहरूका लागि मात्र सीमित हुने छैन, बरु धेरैजसो नयाँ एच-वानबी आवेदकहरूमाथि नै लागू हुन सक्नेछ।

अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले यस प्रस्तावलाई ‘फेडेरल रजिस्टर’ मा प्रकाशित गरेको छ। यदि यसले अन्तिम स्वीकृति पाएको खण्डमा यो शुल्क स्थायी रूपमै लागू हुन सक्नेछ। प्रशासनले यसलाई वर्षको अन्त्यसम्ममा अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष एच-वानबी भिसामा अस्थायी रूपमा १ लाख डलरको शुल्क लगाएको थियो। यद्यपि, जुन महिनामा एक सङ्घीय (फेडेरल) न्यायाधीशले यस शुल्कलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै प्रशासनलाई यो असुल गर्न रोक लगाएका थिए। अहिले अमेरिकी प्रशासन सोही फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन (अपील) मा गएको छ। एक पुनरावेदन अदालतले यस मामिलाको सुनुवाइ गरिरहेको छ भने अर्को अदालतमा पनि यो शुल्कलाई चुनौती दिइएको मुद्दा चलिरहेको छ।

एच-वानबी भिसामार्फत अमेरिकी कम्पनीहरूले विशेष प्राविधिक र विशेषज्ञता चाहिने क्षेत्रहरूमा विदेशी कर्मचारीहरूलाई रोजगारीमा राख्ने गर्छन्। प्रविधि, शिक्षा र अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रहरूमा यसको व्यापक प्रयोग हुँदै आएको छ। अमेरिकाले हरेक वर्ष ६५ हजार सामान्य एच-वानबी भिसा जारी गर्ने गर्दछ।

यसबाहेक, उच्च (एडभान्स) डिग्री हासिल गरेका विदेशी कर्मचारीहरूका लागि थप २० हजार भिसाको व्यवस्था गरिएको छ। सामान्यतया यी भिसाहरू ३ देखि ६ वर्षका लागि स्वीकृत गर्ने गरिन्छ। ट्रम्पको नयाँ प्रस्तावअघि एच-वानबी भिसासँग सम्बन्धित शुल्क सामान्यतया करिब २ हजारदेखि ५ हजार डलरको बीचमा हुने गर्थ्यो। यस्तो अवस्थामा १,०३,२६५ डलरको प्रस्तावित शुल्क पहिलेको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी हो।

यद्यपि, यो प्रस्तावित शुल्क सबै एच-वानबी भिसामा भने लागू हुने छैन। अमेरिकामा पहिल्यैदेखि विद्यार्थी भिसामा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकले प्राप्त गर्ने नयाँ एच-वानबी भिसालाई यसबाट बाहिर राखिनेछ। साथै, हाल कायम रहेका एच-वानबी भिसाको नवीकरण (रिन्युअल) मा पनि यो शुल्क लागू हुने छैन।

त्यसो भए तापनि, यदि यो नियम स्थायी बनेको खण्डमा अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि विदेशबाट नयाँ उच्च-दक्ष (हाइ-स्किल्ड) कर्मचारीहरू भित्र्याउन निकै महँगो पर्न जानेछ। यसको प्रत्यक्ष असर ती देशका आईटी पेसाकर्मीहरूमाथि पर्ने आशङ्का गरिएको छ, जसको ठूलो सङ्ख्या एच-वानबी भिसामार्फत अमेरिकामा कार्यरत रहेको छ।