काठमाडौं। मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तको व्याजदर र सेवाशुल्कमा कडाइ गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी सम्बन्धी प्रावधानमा पनि कडाई गरेको छ।

विहीबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले तोकिएको पूँजी पुर्याउन नसक्ने संस्थाहरुले कार्यक्षेत्र प्रदेशभित्र सिमित गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ।

निर्देशनमा लघुवित्तले तोकिएको चुक्ता पूँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति नभएसम्म आप्mनो कारोबार एक प्रदेशमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले उक्त समयभित्र कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेका शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सिमित गरीसक्नु पर्ने निर्देशन छ। यसका लागि २०७८ असारसम्मको समय दिइएको छ।

यसैगरी प्रादेशिकस्तरको संस्थाले आप्mनो कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेको शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लामा नयाँ शाखा विस्तार गर्न नपाउने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले गत पुसमा लघुवित्तलाई राष्ट्रियस्तरमा संचालन गर्न १० करोड र प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालन गर्न २ करोड पूँजी तोकेको थियो। उक्त पूँजी पुर्याउनका लागि २०७७ असारसम्मको समय सीमा दिएको थियो। तोकिएको समय सीमा सकिएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो।

यस्तै एकिकृत निर्देशनबाट स्वीकृत भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिर कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने र अचल सम्पत्ती धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जाको धितो र परियोजना÷व्यवसाय आफ्नो भौगोलिक कार्यक्षेत्र भित्रको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यसअघि साउन दोस्रो साता केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको व्याजदर र सेवाशुल्कमा कडाई गरेको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋणमा १५ प्रतिशत व्याजदर १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।