नेपालगञ्ज। कोरोना महामारीका कारण छ महिनादेखि रोकिएको नेपालगञ्ज विमानस्थल विस्तारको काम गुरुयोजनानुसार पुनः शुरु गरिएको छ। हाल विमानस्थलको रनवे र टर्मिनल भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। यसैगरी रनवे र टर्मिनल भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खरिद प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएकोे नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालय प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार कोभिड–१९ का कारण छ महिनादेखि विस्तारको काम रोकिएको थियो। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन २० वर्षे गुरुयोजना तयार पारेर सोही बमोजिम चार चरणमा काम भइरहेको छ।

विमानस्थल विस्तारका लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी रु तीन अर्ब ५० करोड बढी बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको कार्यालय प्रमुख ठाकुरले बताए।

यसअघि नै नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट दिल्ली उडानको प्रस्ताव गरिएको छ। सोही प्रस्तावबमोजिम विमानस्थलमा सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न मिल्ने गरी गुरुयोजनामा नक्शाङ्कन र डिजाइन गरिएको छ।

शुरुवाती चरणमा एटिआर विमान उडान गर्न मिल्ने गरी नेपालगञ्ज विमानस्थल विस्तार गरिने छ भने दुई दशकभित्र एअर बस जस्ता ठूला विमान उडान भर्न मिल्ने गरी गुरुयोजनामा डिजाइन गरिएको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपालगञ्ज विमानस्थल विस्तार गुरुयोजनामा निर्माणको अनुमानित लागत रु १२ अर्बभन्दा बढी रहेको छ। योजनानुसार विमानस्थलको रनवे थ्री–सी क्याटोगरी अर्थात् एक हजार ५२४ मिटरबाट वृद्धि गरी फोर–सी क्याटेगरीमा दुई हजार ४४५ मिटर लामो बनाइने छ। त्यसो गर्दा एयर बस ३२० एनइओ मोडेलका ठूलो जेट विमान सहजै उडान गर्न सक्नेछन्।

सामान्यतयाः दैनिक सरदर ४० उडान भर्दै आएको नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट झण्डै एक हजार १०० यात्रु आउजाउ गर्दछन्। राजधानी काठमाडौँंस्थित् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछिको सबैभन्दा व्यस्त उक्त विमानस्थलका लागि नयाँ गुरुयोजनानुसार अगाडि बढ्दा १०० बिघा जग्गा थप आवश्यक पर्नेछ।

हाल १६६ बिघा क्षेत्रफल रहेको नेपालगञ्ज विमानस्थलका लागि थप १०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेपछि मात्र प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जग्गा पर्याप्त हुने जनाइएको छ ।

खजुरा ग्रीन सिटीको गुरुयोजना पर धकेलियो

कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको ‘खजुरा ग्रीन सिटी’ (खजुरा हरित शहर) गुरुयोजनामा समेत परेको छ। सन् २०२० देखि सो हरित खजुरा गुरुयोजना सञ्चालनका लागि खजुरा गाउँपालिका र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनबीच एक वर्षअघि सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताअघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिले गरेको स्थलगत सर्वे, समुदायसँगको छलफलपछि नेपालको एकमात्र नगरोन्मुख सो गाउँपालिकालाई कार्यक्रमभित्र समेटिएको हो।

“एक वर्षअघि उज्वेकस्तानमा भएको ‘ग्रीन एकोनोमी’ कार्यक्रममा खजुरामा ‘हरित कृषि र हरित शहरीकरण’ का लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशन र गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको हो”, अध्यक्ष कक्षपतिले बताए।

उनका अनुसार सो गुरुयोजना सञ्चालनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साउथ–साउथ कर्पोरेशनले विकासमा चीनको युसी शहरले अपनाएको मोडल (नमूना) तय गरेको छ। सोही मोडललाई अन्तिम रुप दिन गत मार्च (चैत) महिनामा चीनको बेइजिङमा तय गरिएको कार्यशाला कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण स्थगित भएपछि गुरुयोजनाको कार्यक्रम अघि बढन सकेको छैन।

“हरित खजुरा मोडलले अन्तिम रुप पाएको भए छ महिनाअघि नै गुरुयोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम गाउँपालिकास्तरमा सञ्चालन हुने थियो”, अध्यक्ष कक्षपतिले भने।

झण्डै रु दुई अर्बको उक्त गुरुयोजनाले मुख्यतयाः खजुराको कृषि विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यससँगै वृक्षरोपण, कृषिको बजारीकरण, उन्नत् जातको बीउबीजनको उपलब्यता, विद्युतीकरण, सञ्चारको उच्च प्रविधि, घरेलु तथा लघु उद्योगलगायतका विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन्।

खजुरालाई १५ वर्षभित्र नमूना गाउँपालिकाका लागि सबै सूची मापन गर्न सकिने भन्दै त्यसका केही आधार रहेको र पाँच वर्षमा सबै आधार तय हुने अध्यक्ष कक्षपतिले बताए।