काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार बालुवाटारमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही तथा नेकपाका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रदेश संघको एक प्रशासनिक यूनिटमात्र भएको विवादास्पद टिप्पणी गरेका छन्। नेकपाको आन्तरिक विवादका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा भने पनि त्यसले वर्तमान सरकारको संघीयताप्रतिको धारणा नै प्रतिनिधित्व गर्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्।

तत्कालिन राज्य पुनःसंरचना आयोगमा नेकपा एमालेको सिफारिसमा सदस्य बनेका डा. सर्वराज खड्काले यो नेताहरुले बोले पनि संविधान र त्यसको भावनाले त्यस्तो भन्न नमिल्ने बताए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘नेताहरुले बोल्ने कुरा उनीहरुको हो। तर, प्रदेश संघको प्रशासनिक यूनिट होइन। यो राजनीतिक यूनिट हो। संविधानले यसको काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ। यो अधिकारको विकेन्द्रीकरणमात्र होइन, राजनीतिक स्वायत्तता पनि हो। संघको निर्देशन मान्ने काममात्र प्रदेशको होइन। संविधानको भावना पनि त्यो होइन। संघीयताको आधार पनि त्यो होइन।’

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यसअघि पनि संघीयताप्रति अनुदार रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। र यो आरोपलाई बल पुग्ने गरी संघीय सरकारका गतिविधि अगाडि बढेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘संघीयताको संस्थागत विकास गर्नका लागि यो पटकको चुनावी परिणाम एक आदर्श थियो र छ। ७ मध्ये ६ प्रदेशमा जसको सरकार छ, केन्द्रमा पनि सोही पार्टीको बलियो सरकार छ। यतिबेला प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी काम सकिन्थ्यो तर, यो सरकारले त्यसरी काम गरेन। प्रधानमन्त्री जी संघीयता विरोधी नै हो, त्यस्तै देखिनु भएको छ।’

यसअघि पनि नेकपाकै मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशको संस्थागत विकासमा संघीय सरकार बाधक बनेको गुनासो गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली निकटकै नेता मानिने गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयतालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना नै गरेका थिए।

नेकपाभन्दा फरक पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार रहेको एकमात्र प्रदेश प्रदेश नम्बर २ हो। प्रदेश नम्बर २ र केन्द्र सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध भने कहिल्यै रहेन। प्रदेश सरकारले त केन्द्र सरकारले आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको छ।

शनिबारको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी खुलेर बोल्न चाहेनन्। उनले भने, ‘संघीयता नेताहरुले नै ल्याएका हुन्, कसरी यसको संस्थागत विकास हुन्छ, उनीहरुलाई नै थाहा हुन्छ।’ नेम्वाङ यो विषयमा थप बोल्न चाहेनन्।

संविधानको भाग २० को धारा २३१ देखि धारा २३६ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धबारे व्यवस्था गरिएको छ। धारा २३२ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ।’

संघीयताको संस्थागत विकासबारे वर्तमान सरकारबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको प्रतिक्रिया पनि सकरात्मक छैन। नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले प्रधानमन्त्री ओली शासक रहेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) शासक बन्नु भएको छ। उहाँको काम गर्ने तरिका पनि शासकककै जस्तो छ। उहाँ अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुराकै विरोधी देखिनु भएको छ। उहाँले संघीयताको संस्थागत विकासका लागि कुनै पनि योगदान दिनु भएको छैन। बरु संघीयताप्रति अनुदार नै बन्नु भएको छ।’

२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणामा संघीयताको कुरा समावेस थिएन। २०६३ माघ १ गते जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा पनि संघीयताको व्यवस्था थिएन। तर, अन्तरिम संविधानको विरोधमा तराई क्षेत्रमा भएको व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि तत्कालिन मधेशी जनाधिकार फोरम र सरकारबीच भएको सम्झौतामा संघीयता लागू गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि संशोधन गरिएको अन्तरिम संविधानमा सो व्यवस्था गरियो। संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालका रुपमा व्यवस्था गरेको छ।

तर, नेपालमा संघीयताको विरोधमा स्वरहरु कमजोर भए पनि सुनिन भनेका छोडेका छैनन्। जनमोर्चाले शुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएको थियो। अहिले पनि जनमोर्चा सो भनाईमा अडिगछ। त्यसो त अहिले अन्य दलका नेताहरुलाई पनि संघीयता बोझ लाग्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। उनले भने, ‘नेताहरुलाई संघीयता बोझ लागेको छ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले त संघीय बुझेको जस्तो पनि देखिएन।’