काठमाडौं। भारतका लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरु तीब्र रुपमा पतनको दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको र भारतमा लोकतन्त्र समाप्त हुने दिशातर्फ बढिरहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रिपोर्टमा खुलासा भएको छ । स्वेडेनको भी–डेम इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको २०२० को ‘डेमोक्रेसी रिपोर्ट’मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारमा मिडिया, नागरिक समाज र विपक्षलाई दिइने स्थान कम हुँदै गएको र भारतले आफ्नो लोकतान्त्रिक मुलुकको दर्जा गुमाउनेतर्फ अघि बढिरहेको पाइएको छ ।

२०१४ मा स्थापित भी–डेम एक स्वतन्त्र संस्था हो र यो गोथेनबर्ग विश्वविद्यालयमा अवस्थित छ । यो संस्थाले २०१७ देखि हरेक वर्ष विश्वभरीको तथ्यांकमा आधारित रहेर लोकतन्त्र रिपोर्ट प्रकाशन गर्दै आएको छ । यो रिपोर्टमा विश्वभरका देशहरुमा लोकतन्त्रको स्थितिको मूल्यांकन गरिन्छ । यो संस्थाले आफूलाई लोकतन्त्रका विषयमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो डाटा संग्रह दावी गर्दै आएको छ । २०२० को रिपोर्टमा विश्वभरी नै लोकतन्त्र खुम्चिँदै गएको तथ्यांकका आधारमा देखाइएको छ ।

रिपोर्टका अनुसार २००१ पछि पहिलो पटक अहिले निरंकुशतावादी शासन बहुमतमा छ । विश्वभरीका ९२ देशमा यस्तो शासनव्यवस्था रहेको र यहाँ विश्वको कूल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत जनसंख्या रहने रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टका अनुसार प्रमुख जी–२० राष्ट्र र विश्वका सबै क्षेत्र अब निरंकुशताको तेस्रो लहरको एक अंग बन्दैछन् र यसले भारत, ब्राजिल, अमेरिका र टर्कीजस्ता ठूलो जनसंख्याको साथमा प्रमुख अर्थव्यवस्थालाई प्रभावित पारिरहेको छ ।

रिपोर्टका अनुसार भारतले लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा निरन्तर पतनतर्फ बढिरहेको छ र उसले लोकतन्त्रको रुपमा आफ्नो स्थिति लगभग गुमाइसकेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडिया स्वतन्त्रतामाथि आक्रमणको समस्या अहिले ३१ देशमा छ जबकि २ वर्षअघि यो अवस्था १९ देशमा मात्र थियो । विगत १० वर्षमा निरंकुशतावादी देशहरुमा (जसमा भारत पनि एक हो) प्रात्रिक स्वतन्त्रतामा १३ प्रतिशत र शान्तिपूर्ण सभा तथा विरोधको अधिकारमा १४ प्रतिशत गिरावट आएको छ ।

रिपोर्टका अनुसार भारत जनसंख्याको हिसाबले निरंकुशतातर्फ उन्मुख सबैभन्दा ठूलो देश हो । घटनाक्रमले निरंकुशताको पहिलो कदमका रुपमा मिडियाको स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने र नागरिक समाजको अधिकारमा कटौती गर्ने काम भारतमा बढिरहेको देखाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टमा भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादले नागरिक समाजको भूमिका र प्रेस स्वतन्त्रतामा कटौती गर्न भूमिका खेलेको उल्लेख छ ।

भारतमा पत्रकारहरुमाथि राजद्रोहदेखि मानहानीसम्मका मुद्दाहरु चलाइएको र पछिल्लो समय समाचार रिपोर्ट र ती रिपोर्ट लेख्ने पत्रकारहरुमाथि मुद्दाको संख्या पनि बढेको पाइएको छ । यस सम्बन्धमा कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुले मोदी सरकारलाई यस्तो कडाइ नगर्न आग्रह पनि गरेका छन् । पहिलो पटक गएको मार्चमै प्रकाशित भएकोले यो रिपोर्टमा भारतमा हालै लकडाउनका क्रममा श्रमिक वर्गको विचल्ली, नागरिकता कानुनको विरोधमा भएको प्रदर्शन र त्यसमाथि भएको दमन लगायतका घटनाक्रमबारे उल्लेख छैन । यदि यी कुराहरु पनि समावेश गर्ने हो भने भारतको लोकतान्त्रिक स्थिति अझै खराब हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।