काठमाडौं। गएको असारमा सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद चर्किएपछि सरकारले अकस्मात संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्यो। सत्तारुढ दल नेकपाको विवादका कारण सरकारले असार १६ मा संसद अधिवेशनको सिफारिस गर्यो राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन संसद अधिवेशन अन्तय पनि गरिन्।

अहिले संसद अधिवेशन नभएको करिब ५ महिना पुग्न लागेको छ। योबीचमा संसद अविधेशनको आवश्यकता देखिएको विपक्षी दलहरुले बताइरहेका छन्। तर, सरकार भने अधिवेशन बोलाउने सुरसारमा देखिएको छैन। बरु आवश्यक पर्ने कानूनहरु अध्यादेशबाट ल्याउन सक्रिय देखिएको छ।

असारमा संसद अधिवेशन अन्त्य भएयता रिक्त समयको उपयोग गर्दै सरकारले महत्पूर्ण दुईवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। औषधि व्यवस्था ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न सिफारिस अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारीसमेत भइसकेको छ।

यस्तै आइतबारमात्र सरकारले अर्को अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यी दुई महत्वपूर्ण कानूनहरु संसदलाई छलेर बन्न लागेका हुन्। यद्यपी संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले आवश्यकता अनुसार अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, अधिवेशन बोलाउने तयारी गर्नुभन्दा सरकार भने अध्यादेशबाटै काम चलाउन उद्यत रहेको विपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस प्रतिनिधिसभाकी सचेतक पुष्पा भुषालले अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई भए पनि संसदबाटै कानून बनाउनु सबैका लागि राम्रो हुने बताइन्। उनले अध्यादेशमाफर्त कानून बनाउँदा जनताका प्रतिनिधिहरुले यथेष्ट छलफल गर्न नपाउने बताइन्। यद्यपी सरकारले अब छिटै अधिवेशन बोलाउनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन्।

तर, विपक्षीको आरोप भने सरकारले खारेज गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पावर्त गुरुङले सरकारले आवश्यकता अनुसार अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘धमाधम अध्यादेश ल्याइएको छैन। जति ल्याइएको छ, आवश्यकता अनुसार नै ल्याएको हो। अधिवेशन पनि समयअनुसार बोलाइन्छ।’

वर्षमा दुई पटक संसद अधिवेशन बोलाउने र एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा धेरै फरकको अवधि नबानाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। असारमा सकिएको अधिवेशन बोलाउनका लागि सरकारलाई यो ६ महिनो प्रावधानअनुसार अझै केही समय बाँकी छ। सरकारले सोही अवधिको उपयोग गर्न दखोजिरहेको छ। तर, हालै पूर्वसभामुखहरुले सरकारसँग तत्काल अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए।

उनीहरुले कोरोना महामारीलगायतका विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै अविधेशन बोलाउन माग गरेका थिए। उनीहरुले माग गरे पनि सकारले तत्काल अधिवेशन बोलाउने तयारी भने गरेको छैन। सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले पनि अधिवेशन जतिसक्यो छिटो बोलाउनु पर्ने बताए।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘यो महामारीको समयमा संसदको झन धेरै भूमिका हुन्छ। यस्तो बेला जनताका प्रतिनिधि र राज्यको एक प्रमुख अंगलाई निष्क्रिय जस्तै बनाउनु उपयुक्त होइन। महामारीविरुद्ध सबै मिलेर लड्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो बेला संसदले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ। तर अधिवेशन नहुँदा यी कामहरु हुन सकेका छैनन्।’ उनले पनि सरकारले छिटै अधिवेशन बोलाउने विश्वास व्यक्त गरे।