काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका नेतृत्वले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै विकास र समृद्धिको प्रतिफल जनस्तरमा पुर्याउन राज्यका सबै संरचनाबीच उचित समन्वय, सहकार्य र आम जनसमुदायको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा आयोजित सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तक्र्रियाको निष्कर्षका रुपमा उनीहरुले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई जीवन पद्धतिका रुपमा थप सुदृढ गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सङ्घीय संसद्का सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल तथा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले उक्त अन्तक्र्रिया समापन समारोहमा सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कोभिड– १९ को महामारीका बीचमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सभा सञ्चालन गर्न र कोभिड–१९ सम्बन्धी जनचेतनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उनीहरुले अठोट गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आआफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक तथा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै सभामुख तथा उपसभामुखहरुले संविधानमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून निर्माणका लागि आवश्यक रहेका सङ्घीय कानून निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबाट निर्माण भएका कानूनको कार्यान्वयनबारे अध्ययन अनुसन्धान एवं आपसमा सहयोग, समन्वय र अन्तक्र्रिया गर्ने परिपाटीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा प्रदेशसभाप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सेवासुविधा–सर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि उनीहरुको एउटै मत रहेको छ ।

सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबाटै तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने विषयमा पनि सङ्घीय संसद् र प्रदेशभाबीच मतैक्यता रहेको छ ।

अनुभव आदानप्रदान, पारस्परिक सिकाइ, साझा सवालको पहिचान, कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी र रचनात्मक बनाउन निरन्तरता दिने विषयमा पनि दुवै सभाबीच समान धारणा रहेको उनीहरुले हस्ताक्षर गरेको निष्कर्षमा उल्लेख छ । रासस