मकवानपुर । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले त्यहाँका जनतालाई दिगो लाभ पुग्ने विकास पूर्वाधार योजना छनोट गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यसंँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

वाग्मती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा हेटौँडामा आयोजित दुईदिने प्रथम चौमासिक समीक्षा गोष्ठीको आज समापन कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र विकास पूर्वाधार योजनालाई छनोट गर्दा जिल्लाको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने तथा तोकिएको निश्चित समयभित्र गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने बताए।

उपाध्यक्ष प्रा डा कँडेलले जिल्लामा निर्माणाधीन योजनाको अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई अझ बढी सबल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै योजना निर्माणमा देखिएको बेरुजु फस्र्यौटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय र समझदारीका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छनोट गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी आव २०७८/७९ देखि प्रोजेट बैंकमार्फत योजनाको छनोट र बजेटको बाँडफाँट गरिँदा निर्माणाधीन योजनाबीचैमा अलपत्र नहुने बताए ।

उनले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा बढ्दै गएको बेरुजुलाई सम्बन्धित निकायमार्फत यथाशीघ्र र्फच्यौट गर्नेतर्फ निर्देशन पठाइसकिएको बताउँदै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र उत्तरदायित्व बोध गरी जनताप्रति जवाफदेही बनाउन लिखित निर्देशन पठाइएको जानकारी दिए ।

बैठकमा वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले आआफ्नो मन्त्रालयबाट गरिएको कार्यसम्पादनको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँल र वाग्मती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्यामकुमार बस्नेतले आगामी आव २०७८/०७९ को लागि दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा भूगोलविद्, योजनाविद् र प्रशासनिक क्षेत्रका अनुभवी प्रशासकको सुझावअनुसार दीर्घकालीन लाभ पुग्ने योजना छनोट गरिने बताउँदै निर्माणाधीन योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न छुट्टै प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनेतर्फ गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा मानबहादुर विश्वकर्माले चालू आवभित्र प्रदेशका सबै जिल्लामा सञ्चालित प्रदेश सरकारको योजना प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै निर्माणाधीन योजनालाई निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्न नियमित अनुगमन भइरहेको र अनियमित भएका स्थानमा तत्काल अनुसन्धानका लागि टोली खटाउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको बताए । रासस