काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र दर्ता भएका १ हजार ९१२ सहकारी संस्थामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६६७ वटा मात्रै नवीकरण भएका छन्। महानगरपालिकाले यस तथ्यांकलाई अधिकांश सहकारीहरू संस्थागत नियमन र सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको वा निस्क्रिय बनेको संकेतका रूपमा लिएको छ।

सहकारी विभागले शुक्रबार काठमाडौँ महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलसमक्ष प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रगति विवरणमा उक्त जानकारी दिइएको हो। विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार गत वर्ष १०३ वटा सहकारीका १ हजार ७१२ जना ऋणीलाई एसएमएस तथा पत्राचारमार्फत ऋण असुली र भुक्तानीमा सहजीकरण गरिएको छ। साथै, ५८ वटा सहकारीमा बचतकर्ता र सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षबीच उब्जिएको विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप समेत गराइएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित बनाउन केवल उजुरीको प्रतीक्षा नगरी सम्भावित समस्याहरूको पहिचान गरेर समयमै कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक उपाय अपनाउन निर्देशन दिएकी छन्।

महानगरको तथ्यांक अनुसार हालसम्म १० हजार २३४ जना बचतकर्ताले ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका छन्। बचतकर्ताको रकम जोखिममा पार्ने ९१५ वटा सहकारीविरुद्ध कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पत्राचार गरिसकिएको छ भने थप १८७ वटा सहकारीलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी विभागले ४० वटा सहकारीको सघन अनुगमन, १६३ वटाको सूक्ष्म निरीक्षण र ७० वटा संस्थाको विनियम संशोधन स्वीकृत गरेको छ। गैरनेपाली नागरिकलाई सदस्य बनाएर सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्ने कार्यमा रोक लगाउन सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिएको विभागले जनाएको छ।