काठमाडाैं। बीमा कम्पनीहरुले फेरि अलटाल गरेका छन्। कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी तीन दिनभित्र गर्न अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ। सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्न यसअघि दिइएको निर्देशन पालना नभएपछि अर्को निर्देशन दिनु परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर बीमा कम्पनिले महिनौं नाग्दा समेत भुक्तानी दिएका छैनन्। नियामक निकाय बीमा समितिले भने आफैले बनाएको नियम तथा मापदण्डको उलंघन गर्ने बीमा कम्पनिलाई कारवाही गर्ने हिम्मत सम्म गरेको छैन।

तर अहिलेसम्म न कम्पनीले टेरेका छन् न त भुक्तानीमा अलटाल गर्ने कम्पीनलाई बीमा समितिले कुनै कारवाही प्रक्रियानै अघि बढाएको छ। बरु प्रमाणिकरण गर्न समय लाग्ने भन्दै समिति कम्पनीकै पक्ष लिएर आलटाल गरिरहेको छ।

मापदण्ड पुगेका सयौं बिमितले महिनौ दिनसम्म पनि दाबी भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहँदा समिति भने शंकास्पद र निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) पठाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको बताउने गरेको छ।

अधिकांश कोरोना संक्रमित बीमा भुक्तानी नपाएर हैरान छन्। प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट वडा कार्यलयको सिफारिस लगाएतका सबै कागजातहरु बुझाएका व्यक्तिहरुले महिनौं नाग्दा पनि बीमा वापतको रकम पाउन सकेका छैनन्। यसबारे बुझ्दा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्दै बीमा कम्पनीहरु पन्छिरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।

आवश्यक कागजात बुझाएको एक हप्ताभित्र रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यबस्था कार्यन्वन नभएपछि गत कात्तिक १८ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि र बीमा समितिका पदाधिकारीलाई बोलाएर एक सातामै बिमितको रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका थिए।

उक्त निर्देशनको पूर्ण रुपमा पालना नभएको भन्दै शुक्रबार अर्थमन्त्रालयले बिमितको रकम भुक्तानी ३ दिन भित्र गरिसक्न निर्देशन दिएको हो। अझै धेरै सङ्ख्यामा दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको, दैनिक प्रगति विवरण मन्त्रालयमा नपठाइएको, बीमा समितिले हटलाइन सेवा सञ्चालन नगरेकोलगायत कारण पुनः निर्देशन दिनुपरेको मन्त्रालयले बीमा समितिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

हालसम्म ३२ हजार ७ सय ८४ बिमितले ३ अर्ब १८ करोड भुक्तानीका लागि दाबी गरेका छन्। जुन कुल सङ्ख्याको १५.२३ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ९ सय २९ को ४७ लाख ७७ हजार मात्रै भुक्तानी गरेका छन्।

बीमा समितिका तथ्यङ्कअनुसार २७ हजार ८ सय ५५ बीमा दाबी प्रक्रियमा रहेको छ। यस्तै कम्पनीहरूले १ लाख ५७ हजार ३ सय ७ कोरोना बीमा बिक्रीबापत ९८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा मात्रै अनुमानित २५ हजार दाबी परेको समितिका एक अधिकारी पूर्ण थापाले जानकारी दिए। जुन बीमा समितिको तथ्यांकमा समावेश भएको छैन। सरकारको निर्देशन आउनुअघिसम्म मात्रै करिब १ हजार ४ सय वटा दाबी भुक्तानी भएका थिए।

के अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो चरित्र देखाएको हो?

बाहिरबाट हेर्दा यो बिषयमा बीमा कम्पनीको गल्ती देखिन सक्छ तर यसको जिम्मेवार सरकार भएको बताउँछन् पूर्व नेपाल राट्र बैंकका गर्भनर तथा अर्थविद दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री। बीमा कम्पनिहरुलाई बीमा समितिले र बीमा समितिलाई अर्थमन्त्रालएले गाइड गर्छ।

बीमा समिति भनेको अर्थ मन्त्रालयको पूरा पूरा राय लिएर मात्र आफ्नो नीति नियम बनाउने भएकाले उनी भन्छन् अर्थतन्त्रमा आउने प्रभाव अर्थमन्त्रालयले नै बेहोर्नु पर्छ, त्यसैले जतिभएको छ, त्यो भनेको अर्थमन्त्रालयको अब्यक्त किसिमको ट्याकटिस भए पनि बिकृति हो।

कोरोना बीमाको केन्द्रमा को ?

हालसम्म एकदमै थोरै सङ्ख्या करिब ५ हजार बढीले भुक्तानी पाएका छैनन्। पाउनेले पनि पहुँच प्रयोग गर्नु परेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा दाबी भुक्तानी रोक्दै आएका छन्।

सुरुमा कोभिड पोजिटिभ आउने बित्तिकै एक लाखको बीमा गरेको भए पुरै रकम पाउने भनिएकोमा पछिल्लो पटक मापदण्ड संशोधन गर्दै समितिले पोजिटिभ आएमा २५ प्रतिशत रकम तत्कालै र बाँकी ७५ प्रतिशतसम्म रकम अस्पताल वा होटल आइसोलेसनमा बसेको बिलभर्पाइ पेशगरेपछि दिने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनी पिच्छे फरक फरक नियम बनाएर भद्रगोल अवस्था छ।

दीर्घकालीन योजना नबनाइ बनाएको यो ब्यबस्था खारेज गर्न नसकेको सरकार आलटाल गर्नै ब्यस्त छ। विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण महामारी फैलिएको शुरूआती समयमा नेपालमा संक्रमण न्यून थियो, त्यही बेला कोरोना बीमा शुरू भएको थियो।

महामारीको त्रासदीमा परेका नेपालीले बीमा गराउने तर मुलुकमा संक्रमण खासै नफैलिने आकलन सहित बढी लाभ हुने अपेक्षा गर्दै बीमा कम्पनीहरूले धमाधम यो कार्यक्रम ल्याए। बीमा दाबीको सहज प्रक्रिया र छिटो छरितो भुक्तानी पाएको खबरले मानिसहरुमा कोरोना बीमा प्रति आकर्षण बढायो।

एक लाख रुपैयाँको बिमा गर्न ६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने र कोरोना पुष्टि भएमा एक लाख रुपैयाँ पाउने भएपछि यो योजनामा सर्वसाधारणको अत्यधिक आकर्षण हुने नै भयो। जसकारण कोरोना बीमा शुरु भएको डेढ महीनामै लाखाैंको सङ्ख्यामा मानिसले कोरोना बीमा गराए। त्यसपछि संक्रमण अझ धेरै बढ्दै जाँदा कम्पनीहरुलाई जोखिम बढी भएर भुक्तानी विवाद हुन थाल्यो।

बीमा कम्पनिहरुले बिभिन्न बहाना बनाउँदै सर्वसाधारणलाई निरुत्साहित गर्न थाले। सर्वसाधारणले गुनासो र चर्को आलोचना गर्न थालेपछि सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको कोरोना बीमा गर्दा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले नै भुक्तानी गरिदिने।

त्यस्तै राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा स्वस्थ्यकर्मीको पनि आफैंले बीमा गरिदिन भन्दै बजेट छुट्याइयो। कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या अत्याधिक बढ्न थालेपछि बीमा कम्पनीहरुको लागि कोरोना बीमा घाडो बन्न थाल्यो। त्यसपछि उनीहरु कोरोना बीमा बन्द गर्नुपर्ने बताउन थाले। महामारीको समयमा बजेटमानै व्यबस्था गरिसकेको योजनाले बजेट कार्यन्वयनमा गम्भिर धक्का पुग्ने निस्कर्षसहित सरकारले भदौ २९ मा मापदण्ड परिवर्तन गरेर सहजीकरण ग-यो।

हाल बीमा कम्पनिहरुले बिभिन्न बहाना बनाउँदै कोरोना बीमा बाट पन्छिने गरेको पाइन्छ। कुनै कम्पनिले हाल आएर यो व्यबस्था बन्द गरिसकेका छन् भने कुनैले बिभिन्न समस्या देखाउँदै आलटाल गर्ने गरेको पाइन्छ। भएका कम्पनीमा पनि प्रक्रिया एकदमै झन्झट लाग्दो बनाइएको छ।

भन्नलाई यो व्यबस्था सर्वसाधरणलाई भनिएको छ। तर सर्वसाधारणको लागि यो पोलिसि कागलाई बेल समान भएको छ। किनभने , कोरोना संक्रमण जनघनत्व धेरै भएको ठाउँमा हुन्छ। र नेपालमा पनि काठमाडौं, पोखरा, बिराटनगर, नेपालगञ्ज लगाएत शहरहरुमा तुलनात्मक रुपमा संक्रमण धेरै नै छ।

यी लगाएत शहरमा बस्ने अधिकतम मानिस दुर्गम भेगबाट पढाइ, जागिर जस्ता सेवा सुबिधाका लागि आएका हुन्छन्। अहिले सबैजसो कम्पनीले व्यक्तिगत बीमा बन्द गरेर सामूहिक बीमामात्रै गरिरहेकाले उनीहरुले कसै गरि पनि बीमाको लागि आवस्यक प्रक्रिया पुर्याउन सक्दैनन्।

त्यसोभए के यो पोलिसी हुनेखाने शहर घर हुने हरुका लागि मात्रै हो त? के यो पोलिसि राजनीतिक र आर्थिक पहुँच हुनेको लागि मात्रै हो त? सर्वसाधारण भुइमान्छे कहाँ छन् यो पोलिसिमा? यदि सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन भने सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा नराखी बनाइएको यो पोलिसी लागू गर्नुको औचित्य के हुन्छ ?