काठमाडौं। २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सो संविधान अनुसार भएका दुई वटा निर्वाचनमा बहुमत पाउँदा पनि काँग्रेसका तर्फबाट बनेका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेपछि संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानमा स्थिरता दिने भन्दै सुधारिएको लोकतन्त्रको नाममा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएन। तर, करिब दुई तिहाई नजिकको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नै पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण संसद् विघटन गरेको छ। यो विघटनविरुद्ध चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट परिसकेका छन्।

ओली सरकारले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन्। संवैधानिक कानूनका जानकार विपिन अधिकारी संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताउँछन्। डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले संसद् विघटनबारे उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदम न्यायसंगत नभएको, पार्टीको आन्तरिक किचलोको कारण, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि संसद जस्तो सर्वोच्च संस्थालाई विघटन गरेकोमा चोतर्फी विरोध भइरहेको छ।’

कानूनको आखाँले, न्यायको आखाँले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र संविधानका आधारहरुमा आधारित नभएको उनको दावी छ। संसदीय प्रणलीको प्रधानमन्त्री भएको कारण मैले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने मेरो अधिकार छ भन्ने मानसिकताले विघटन गरिएको उनले बताए। यो विषेश अधिकारलाई हटाउनका लागि भनेर संविधानसभामा बहस पनि भएको र त्यो प्रावधानका आधारमा हटाइएको अवगत गराउँदै उनले ओलीको कदम कानूनको आखाँबाट हेर्दा प्रथम दृष्टिमा नै यो एउटा असंवैधानिक प्रयोग भएको बताए।

असंवैधानिक कसरी ?
अहिलेको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यअवधि कति बर्ष हो भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुने संविधानमै उल्लेख छ। पाँच बर्ष अघि पनि संसद विघटन हुन सक्दछ। तर, त्यो त्यसबेला मात्रै हुन सक्दछ जब प्रतिनिधिसभाले सरकार जन्माउन सक्दैन अथवा नयाँ सरकार दिन सक्दैन्। तर अहिलेको पस्थिति त्यस्तो छैन्।

अहिलेको जुन सरकार थियो त्यो करिब दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी नेकपाको सरकार थियो। संसदमा उसको संख्यानै सबैभन्दा धेरै थियो। त्यहि आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको शपथ ग्रहण भएको हो। अहिलेको कारण भनेको जुन सरकार छ त्यसले संसदको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई लागेको कारणले गर्दा उनले संसद भंग गरे। तर उनले बहुमत गुमाएको वा नगुमाएको संसदमा परीक्षण नै भएन।

तर प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिने क्षमता र अधिकार अहिले पनि छ। किनभने संविधान अन्र्तगत सरकारहरु चार किसिमले बन्न सक्दछन्।

पहिलो बहुमतको सरकार हो जुन बर्तमान सरकार थियो। त्यसपछि पनि सत्तारुढ दलले अर्को नेता छानेर बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्दछ। त्यस्तै सरकार भएन भने दुई वा दुइभन्दा बढि पार्टीहरु मिलेर संयुक्त सरकार बन्न सक्दछ।

यदि त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा भएको सबैभन्दा ठुलो दलले सरकार निर्माण गर्ने अधिकार पाउन सक्छ।
त्यसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा भएका कुनै पनि योग्य सदस्यलाई सरकार निर्माण गर्ने अभिभारा दिन सक्छन् त्यो अभिभारा पाएका सदस्यले पनि सरकारको निर्माण गर्न सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै संसद अर्थात प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिन्छ। र प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट विघटन हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन भयो भने पनि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्ने बाध्यता छ।

राष्ट्रपतिको आलोचना यसकारण
नेपालको संवैधानिक व्यबस्था अनुसार एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्बाट आएका संविधानसम्मत सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसमा राष्ट्रपतिले कुनै तजविजी अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने संविधानले छुट दिएको छैन।

कानूनविद् अधिकारी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको राष्ट्रपतिले केही समय पर्खिनु पर्ने थिायो। संविधानले सिर्जना गराएको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु जसले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने संवैधानिक अधिकार छ उनीहरुसँग छलफल गर्न आवस्यक थियो। उनीहरुले पनि आफ्नो दृष्टिकोणहरुबाट राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्थे होला। अनि त्यो बहस हुँदाहँदै त्यसमा न्यायलय अथवा सर्वोच्च अदालतले हात हाल्न पाउँथ्यो। र सहि गलत को हो त्यसमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको व्याख्या अनुरुप निर्णय गर्न पाउनु हुन्थ्यो।’

२०४७ सालको संविधान अनुसार त्यस समय प्रयोग भएको विषय हेर्दा पनि राजाले जहिले पनि त्यो विषेश अधिकार प्रयोग गर्दा पनि सबै पक्षसँग छलफल गरेर टुगोंमा पुग्ने प्रचलन भएको अधिकारीले बताए।

उनी भन्छन्, ‘यस्ता गम्भिर र महत्वपूर्ण विषयमा कदम चाल्दा संविधानविदहरुसँग, कानूनका जानकारहरुसँग संसदीय दलका नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने हो तर त्यो भएन। त्यसैले राष्टपति यति धेरै आलोचित हुनु भएको छ र उहाँले विवेक पुर्याउन सक्नु भएन्।’

बल सर्वोच्चको कोर्टमा

संविधानको ब्याख्या गर्ने भनेको सर्वोच्च अदालत हो। कानुनविद् अधिकारीका अनुसार जहाँ अन्याय भएको छ, जहाँ संविधानको उलंघन भएको छ, त्यहाँ उचित उपचार पनि सर्वोच्चले दिन सक्दछ। अहिलेको संसद अर्थात प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको परिस्थिति छ। यो असंवैधानिक तरिकाले भंग भएको कारणले त्यसालाई ब्युँताउने सक्ने अधिाकार पनि सर्वोच्च अदालतले राख्छ।

सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि कारबाही गर्न सर्वोच्चले अग्राधिकारकासाथ दुर्त गतिमा निर्णय दिनुपनेै उनले बताए। २०५१ सालमा तत्कालिन एमालेको अल्पमत सरकारले संसद भंग गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको बताउँदै उनले भने, ‘यो संसद विघटन पनि असंवैधानिक बाटोबाट भएकोले स्पस्ट रुपमा सर्वोच्चले संसद ब्यँताउन सक्छ।’