काठमाडौं। संसद् विघटन गरेपछि कामचलाउन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले संसद् विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे एक हप्ताभित्र लिखित जवाफ दिन सरकारका नाममा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।

पुस ५ मा संसद् विघटन गरिएपछि सातजना मन्त्रीले संसद् विघटनप्रति असहमित जनाउँदै सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलील्े पुस १० मा २ जना मन्त्रीलाई हटाएर ९ जना नयाँ मन्त्री नियुक्ति गरी कार्यविभाजनसमेत गरेका थिए। सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शपथ गराएकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछिको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद गैरकानुनी भएकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपार्ठी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा केही दिनदेखि लगातार पेसी चढ्ने र हेर्न नभ्याउने हुँदै आएको थियो।